मेरठ: सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों के लिए लाएंगे पुनर्वास नीति, सांसद और राज्यमंत्री ने बताया ये प्लान

भाजपा महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, सांसद अरुण गोविल, राज्य मंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर, महापौर हरिकांत अहलूवालिया, कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने प्रेसवार्ता की। इन्होंने कहा कि एमएलसी स्नातक व शिक्षक चुनाव की आचार संहिता लागू होने के कारण पूरी नीति की घोषणा नहीं जी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हम सम्मान करते हैं। 


 

डॉ. सोमेंद्र तोमर ने कहा कि एमडीए द्वारा फिर से री-सर्वे कराया जाएगा। नई दुकानों के लिए व्यापारियों से नाममात्र का किराया लिया जाएगा। व्यापारियों व आम लोगों के पुनर्वास का कार्य सरकार करेगी। हाईकोर्ट बेंच के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने वकीलों के प्रतिनिधिमंडल से साफ कहा कि जिस कानून के तहत हाईकोर्ट बेंच बनी हो, उसके अनुसार प्रत्यावेदन दीजिये। हम केंद्र सरकार के सामने उसकी पैरवी करेंगे।
 

सांसद अरुण गोविल ये बोले
जय श्रीराम से शुरुआत करते हुए मेरठ के सांसद अरुण गोविल ने कहा कि सेंट्रल मार्केट में अब कुछ नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट के विषय में कुछ नहीं कह सकते, उनके आदेश को मानना ही होता है। सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों की समस्या के समाधान के लिए हम बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे। यहां के व्यापारियों के लिए हम जल्द ही पुनर्वास नीति लाएंगे। आचार संहिता के कारण बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दे सकते। मगर हमने सरकार की सहमित से सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों के लिए समाधान की शुरुआत कर दी है। सेंट्रल मार्केट में तो अब कुछ नहीं होना है। लेकिन प्रयास ये है कि उनको ऐसी जगह दी जाए, जहां से वे अपना व्यापार कर सकें। कुछ जगह चिह्नित की जा रही हैं। सरकार भी इस पहल पर सहमत है। इस योजना को अमलीजामा पहनाने में समय लग सकता है, लेकिन शुरुआत हो गई है। 
 

ये बोले महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी
महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने कहा कि आज स्नातक चुनाव को लेकर आचार संहिता लगी है। इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बता सकते, लेकिन हम सेंट्रल मार्केट के मुद्दे को लेकर मंथन कर रहे थे। इसी कारण आने में देर हो गई। रस्तोगी ने कहा कि डा. लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का फोन आया था। बताया था कि महत्वपूर्ण कार्यक्रम के कारण वह यहां उपस्थित नहीं है। 
 

सोमेंद्र तोमर ने कही ये बात
राज्यमंत्री और दक्षिण विधायक सोमेंद्र तोमर ने कहा कि ये मामला सपा की सरकार में शुरु हुआ था। आवास विकास के अधिकारियों ने ही अवैध कांप्लेक्स के खिलाफ शिकायत की थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई की गई। तोमर ने कहा कि सरकार पुनर्वास नीति लेकर आ रही है। बड़ा प्रदेश है, समय लगेगा लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक दुकानों की बात है, तो हमारा नारा है, सबका साथ-सबका विकास। रंगोली मंडप के बराबर में हम कम्यूनिटी सेंटर बना रहे हैं, वहां हम व्यापारियों को दुकानें देंगे। सरकार लीज पर दुकानें देगी, नाममात्र का किराया लिया जाएगा। जैसे-जैसे भवन का काम आगे बढ़ेगा, व्यापारियों को दुकानें आवंटित की जाएंगी। जोन ए, बी, सी, डी में हम लोग दोबारा सर्वे कराएंगे, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यापारी का हित सुनिश्चित तय करना हमारी जिम्मेदारी है। 

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