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Saharanpur News: मस्जिद ध्वस्तीकरण के दौरान सपा, कांग्रेस और भीम आर्मी नेता किए हाउस अरेस्ट
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सहारनपुर। कलक्ट्रेट परिसर में मस्जिद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान पुलिस-प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भीम आर्मी सहित कई दलों के नेताओं को उनके घरों में नजरबंद किया गया। यह कार्रवाई शनिवार सुबह की गई।
पुलिस टीमों को शुक्रवार रात से ही राजनीतिक पदाधिकारियों के आवासों पर तैनात कर दिया गया था। शनिवार सुबह पूर्व सांसद हाजी फजलूर्रहमान और कांग्रेस जिलाध्यक्ष संदीप राणा को उनके आवासों पर नजरबंद किया गया। इनके अलावा पूर्व राज्यमंत्री और सपा नेता शायान मसूद भी नजरबंद किए गए। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष शौर्य अंबेडकर और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जिला प्रभारी सन्नी गौतम भी शामिल थे।
आजाद समाज पार्टी के युवा मोर्चा जिला प्रभारी छोटू और जिलाध्यक्ष सचिन देव को भी घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। पुलिसकर्मियों ने नेताओं को कार्रवाई पूरी होने तक घर से बाहर न निकलने की हिदायत दी। कुछ स्थानों पर पुलिस ने घरों के बाहर निगरानी भी रखी ताकि कोई नेता या समर्थक मौके पर न जा सके।
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नजरबंद किए गए नेताओं और उनके समर्थकों ने पुलिस की इस कार्रवाई पर नाराजगी व्यक्त की। उनका कहना था कि उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने से रोका गया। उन्हें मौके पर जाने से भी वंचित किया गया। हालांकि, प्रशासन ने इसे कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक एहतियाती कदम बताया।
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पुलिस टीमों को शुक्रवार रात से ही राजनीतिक पदाधिकारियों के आवासों पर तैनात कर दिया गया था। शनिवार सुबह पूर्व सांसद हाजी फजलूर्रहमान और कांग्रेस जिलाध्यक्ष संदीप राणा को उनके आवासों पर नजरबंद किया गया। इनके अलावा पूर्व राज्यमंत्री और सपा नेता शायान मसूद भी नजरबंद किए गए। भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष शौर्य अंबेडकर और भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जिला प्रभारी सन्नी गौतम भी शामिल थे।
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आजाद समाज पार्टी के युवा मोर्चा जिला प्रभारी छोटू और जिलाध्यक्ष सचिन देव को भी घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। पुलिसकर्मियों ने नेताओं को कार्रवाई पूरी होने तक घर से बाहर न निकलने की हिदायत दी। कुछ स्थानों पर पुलिस ने घरों के बाहर निगरानी भी रखी ताकि कोई नेता या समर्थक मौके पर न जा सके।
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नजरबंद किए गए नेताओं और उनके समर्थकों ने पुलिस की इस कार्रवाई पर नाराजगी व्यक्त की। उनका कहना था कि उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने से रोका गया। उन्हें मौके पर जाने से भी वंचित किया गया। हालांकि, प्रशासन ने इसे कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक एहतियाती कदम बताया।