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बिजनेस अपडेट्स: नाइकी से भारत में निवेश बढ़ाने की अपील, पीयूष गोयल ने अमेरिका दौरे पर सीओओ से की मुलाकात

Sat, 03 Oct 2026 04:38 AM IST
ज्योति भास्कर बिजनेस डेस्क, अमर उजाला।
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला। Published by: ज्योति भास्कर Updated Sat, 03 Oct 2026 04:38 AM IST
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बिजनेस न्यूज एंड अपडेट्स - फोटो : amarujala.com

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने नाइकी के नेतृत्व से भारत में निवेश को लेकर चर्चा की। उन्होंने नाइकी के अधिकारियों को "जस्ट डू इट" का सीधा संदेश दिया। गोयल ने नाइकी के सीओओ वेंकटेश अलगिरिसामी से मुलाकात की। मुख्य कानूनी अधिकारी रॉब लीनवांड और मुख्य सरकारी तथा जनसंपर्क अधिकारी जॉर्ज कैसिमिरो भी इस बैठक में शामिल थे। गोयल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारत की वृद्धि कहानी में निवेश का संदेश सरल है। उन्होंने कहा, "बस कर डालो।" मंत्री मिल्वौकी में जी20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के लिए गए थे। उन्होंने नाइकी के साथ भारत में विनिर्माण, स्थानीय सोर्सिंग और खेल पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थिति बढ़ाने के अवसर तलाशे।

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927 करोड़ की धोखाधड़ी में ओजोन का सीएमडी गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने घर खरीदारों से 927.22 करोड़ की धोखाधड़ी में ओजोन अर्बाना इन्फ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लि. के सीएमडी व मुख्य प्रवर्तक एस. वासुदेवन को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद उसे बंगलूरू की एक विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया गया। ईडी ने शुक्रवार को बताया, कंपनी और अन्य के खिलाफ जारी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में वासुदेवन को 30 सितंबर को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला था कि कंपनी ने वासुदेवन के साथ मिलकर धोखाधड़ी की। पैसे लेने के बावजूद खरीदारों को अपार्टमेंट एवं यूनिट का कब्जा नहीं दिया, बल्कि फंड अपने पास रखा और उसका गलत इस्तेमाल किया।
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135 मुखौटा कंपनियों के जरिये 734 करोड़ की जीएसटी आईटीसी धोखाधड़ी, दो गिरफ्तार
ईडी ने जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों ने 135 मुखौटा कंपनियों के जरिये 734 करोड़ से अधिक की जीएसटी आईटीसी धोखाधड़ी की। ईडी ने मामले की जांच झारखंड के जमशेदपुर स्थित डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (डीजीजीआई) की कई शिकायतों के आधार पर शुरू की थी। 

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आरबीआई के नए नियम से बैंकों को बड़ा झटका
भारतीय बैंकों को 2026 की पहली छमाही में विदेशी मुद्रा कारोबार में करीब 50 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ। क्रिसिल ग्रीनविच की एक संयुक्त रिपोर्ट के मुताबिक, बैंकों को यह नुकसान आरबीआई के नए नियमों के चलते अपनी विदेशी मुद्रा पोजीशन घटाने से हुआ। आरबीआई ने 27 मार्च को बैंकों की रुपये से जुड़ी विदेशी मुद्रा पोजीशन की सीमा दिन के अंत तक 10 करोड़ डॉलर तय कर दी थी। इससे बैंकों को 10 अप्रैल तक अपनी अतिरिक्त पोजीशन खत्म करनी पड़ी और उनके ट्रेडिंग खातों पर नुकसान हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि उस समय रुपया अस्थिर था और कंपनियों में करेंसी जोखिम से बचाव के लिए हेजिंग की मांग भी बहुत ज्यादा थी।

आईसीआईसीआई प्रू. के नए एमडी सिद्धार्थ मिश्रा
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने सिद्धार्थ मिश्रा को पांच साल के लिए कंपनी का नया एमडी व सीईओ नियुक्त किया है। वह 14 अक्तूबर, 2026 या फिर भारतीय बीमा नियामक इरडा की मंजूरी मिलने की तारीख (जो भी बाद में हो) से पद संभालेंगे। मिश्रा इससे पहले आईसीआईसीआई बैंक में डिजिटल चैनल, ग्राहक सेवा तथा एनआरआई कारोबार देख रहे थे। उनके पास बैंकिंग क्षेत्र में 26 साल से ज्यादा का अनुभव है। मौजूदा एमडी और सीईओ अनूप बागची 13 अक्तूबर को पद छोड़ेंगे। बागची को एचडीएफसी बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है।

हिंडाल्को ने 12.5 करोड़ डॉलर का सौदा रद्द किया
आदित्य बिड़ला समूह की धातु कंपनी हिंडाल्को ने अमेरिका की एलूकेम कंपनीज के अधिग्रहण का 12.5 करोड़ डॉलर का सौदा रद्द कर दिया है। सौदे को पूरा करने में लगातार हो रही देरी के कारण दोनों पक्षों ने इक्विटी खरीद समझौते को समाप्त करने का फैसला किया है। हिंडाल्को ने जून 2025 में एलूकेम के अधिग्रहण की घोषणा की थी। इसके तहत सहायक कंपनी एडिट्या होल्डिंग्स एलएलसी के जरिये एलूकेम का अधिग्रहण किया जाना था। सौदे का कुल उद्यम मूल्य 12.5 करोड़ डॉलर था।

एसएमसी ग्लोबल पर सेबी ने लगाया जुर्माना
पूंजी बाजार नियामक सेबी ने एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर ग्राहकों के ऑर्डर देने से पहले के जरूरी रिकॉर्ड सही तरीके से नहीं रखने का आरोप है। सेबी की जांच बिना अनुमति ट्रेडिंग की शिकायतों और ग्राहकों की ओर से दिए जाने वाले ऑर्डर से जुड़े नियमों पर केंद्रित थी। सेबी के अनुसार, ब्रोकर ने उन बैंक खातों की भी पर्याप्त निगरानी नहीं की, जिनमें कमीशन की रकम आ रही थी। 
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