भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत हर वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले सरकार संसद में केंद्रीय बजट पेश करती है। बजट किसी वित्त वर्ष में होने वाली सरकार की आमदनी और खर्चों से जुड़ा दस्तावेज है। 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार रिकॉर्ड नौवीं बार केंद्रीय बजट 2026-27 पेश कर रहीं हैं। यह बजट न केवल सरकार की प्रस्तावित कमाई और खर्चों का वार्षिक लेखा-जोखा है, बल्कि वैश्विक चुनौतियों के बीच 'विकसित भारत 2047' के विजन को नई गति देने वाला एक अहम दस्तावेज भी है। 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होने वाले वित्त वर्ष के आर्थिक रोडमैप में एआई, डिजिटल बुनियादी ढांचे और कृषि क्षेत्र में नवाचार पर विशेष जोर रहने की उम्मीद है। इस आर्थिक घटनाक्रम के हर बारीक विश्लेषण, विशेषज्ञों की राय और क्या सस्ता-क्या महंगा हुआ, इससे जुड़ी अहम जानकारी के लिए पढ़ते रहें amarujala.com
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