रूस-यूक्रेन युद्ध: शांति की कोशिशें तेज, मॉस्को और यूरोप के बीच सीधी बातचीत कराने में जुटा अमेरिका

कुशनर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि पहले दौर की त्रिपक्षीय बैठकों और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तथा यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ हुई अलग-अलग चर्चाओं के बाद से वह और अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ रूस, यूक्रेन और उनके यूरोपीय साझेदारों के साथ लगातार संपर्क में हैं। उन्होंने कहा, 'अब हमारा ध्यान मॉस्को और यूरोपीय साझेदारों के बीच सीधी बातचीत कराने और अगले दौर की त्रिपक्षीय वार्ता का एजेंडा तैयार करने पर है।'

बातचीत में सामने आए कई नए प्रस्ताव
कुशनर ने बताया कि चर्चा के दौरान कई नए विचार सामने आए हैं, जिन पर विचार किया जा रहा है। इनमें से कुछ प्रस्ताव इस दिशा में महत्वपूर्ण सफलता दिला सकते हैं, जबकि अन्य पक्षों के बीच की असहमतियों को दूर करने में मदद कर सकते हैं। उन्होंने यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी और युद्ध के बाद की विस्तृत सुरक्षा व्यवस्था को भी महत्वपूर्ण बताया। कुशनर के मुताबिक, किसी भी स्थायी शांति समझौते में यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि भविष्य में दोबारा युद्ध होने की आशंका कम हो।

उन्होंने कहा, 'जैसा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्पष्ट कर चुके हैं, स्थायी शांति के लिए यूक्रेन को विश्वसनीय सुरक्षा गारंटी और युद्ध के बाद की ऐसी विस्तृत एवं व्यावहारिक सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत है, जो एक और युद्ध के जोखिम को कम करे।'

यूरोप की भूमिका पर क्या बोले?
अमेरिकी विशेष दूत ने बातचीत में यूरोपीय साझेदारों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यूरोप की सुरक्षा के लिए नाटो एक अहम स्तंभ बना रहेगा। इसके साथ ही सैन्य समन्वय, संचार, सैन्य टकराव से बचाव और दोनों पक्षों की ओर से तनाव कम करने के लिए मजबूत व्यवस्थाएं जरूरी हैं।

रूस और यूक्रेन के सार्वजनिक बयानों तथा उनकी ओर से रखी जा रही मांगों पर चर्चा करते हुए कुशनर ने कहा कि दोनों पक्ष समझते हैं कि युद्ध समाप्त करने के लिए व्यावहारिक समझौते जरूरी होंगे। कुशनर ने युद्ध में बड़े पैमाने पर हुई मानवीय क्षति को भी स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के नेतृत्व में कूटनीतिक प्रयास जारी रहेंगे, हालांकि संवेदनशील बातचीत से जुड़ी गोपनीयता बनाए रखी जाएगी।

अबू धाबी में हुई वार्ता में क्या हुआ?
कुशनर का यह बयान हाल ही में अबू धाबी में रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच हुई त्रिपक्षीय वार्ता के बाद आया है। बातचीत में युद्ध समाप्त करने को लेकर कोई बड़ी सफलता नहीं मिली थी, लेकिन इसके परिणामस्वरूप कैदियों की अदला-बदली हुई थी। इससे पहले अमेरिकी दूत जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ने मॉस्को के क्रेमलिन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। इसके बाद दोनों दूतों ने आयरलैंड में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ भी बातचीत की थी।

जेलेंस्की ने बताए थे तीन अहम नतीजे
आयरलैंड में बैठक के बाद जेलेंस्की ने कहा था कि बातचीत से तीन महत्वपूर्ण नतीजे सामने आए हैं। इनमें सबसे अहम युद्ध शुरू होने के बाद कैदियों की सबसे बड़ी अदला-बदली की तैयारी है। जेलेंस्की ने एक्स पर लिखा था, 'पहला नतीजा मानवीय है। कैदियों को रिहा किया जाएगा और हम इस युद्ध की शुरुआत के बाद सबसे बड़ी कैदी अदला-बदली की उम्मीद कर रहे हैं।'

उन्होंने कहा कि दूसरा नतीजा यह है कि हम कूटनीति में यूरोपीय प्रतिनिधियों को और सक्रिय रूप से शामिल कर रहे हैं, ताकि उन्हें बातचीत की मेज पर समान स्थान मिल सके। यूक्रेन हमेशा पूरे यूरोप के हितों की रक्षा करता है।

पांच यूरोपीय देश शांति वार्ता में होंगे शामिल?
युद्ध समाप्त करने की कोशिशों में यूरोपीय देशों की भागीदारी भी बढ़ रही है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और पोलैंड के नेताओं ने भविष्य की शांति वार्ताओं में अपने प्रतिनिधि भेजने पर सहमति जताई है। इन पांच देशों ने युद्धविराम की स्थिति में यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित 'कोएलिशन ऑफ द विलिंग' के तहत सैनिकों का योगदान देने की इच्छा भी जताई है। इससे पहले जेलेंस्की कह चुके हैं कि यूरोप की भागीदारी के बिना यूरोप की सुरक्षा पर चर्चा नहीं की जा सकती।

पुतिन ने यूक्रेन में विदेशी सैनिकों की तैनाती का किया विरोध
दूसरी ओर, क्रेमलिन ने यूरोपीय देशों के साथ बातचीत के लिए तैयार होने के संकेत दिए हैं, लेकिन यूरोपीय समूह की ओर से प्रस्तावों की कमी की आलोचना भी की है। मॉस्को में अमेरिकी दूतों के साथ बातचीत के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संभावित शांति समझौते के बाद यूक्रेन की धरती पर विदेशी सैनिकों की तैनाती का विरोध दोहराया। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन की धरती पर किसी भी विदेशी सैनिक की मौजूदगी हमारे लिए पूरी तरह अस्वीकार्य है।

कूटनीतिक बातचीत और सुरक्षा गारंटी को लेकर नए प्रयासों के बावजूद शांति समझौते की राह में कई चुनौतियां बनी हुई हैं। क्षेत्रीय नियंत्रण, सुरक्षा व्यवस्था और युद्ध के बाद की परिस्थितियों को लेकर मतभेद अभी भी बरकरार हैं।