{"_id":"6b0106399562c0038d01e2d0","slug":"trump-gets-major-reprieve-regarding-potential-war-iran-senate-rejects-resolution-concerning-withdrawal-troops-2026-11-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"अमेरिका: ईरान युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप को मिली बड़ी राहत, सीनेट ने सेना की वापसी से जुड़े प्रस्ताव को किया खारिज","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}
अमेरिका: ईरान युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप को मिली बड़ी राहत, सीनेट ने सेना की वापसी से जुड़े प्रस्ताव को किया खारिज
Sat, 21 Nov 2026 08:17 AM IST
अस्मिता त्रिपाठी
आईएएनएस, वॉशिंगटन
आईएएनएस, वॉशिंगटन
Published by: अस्मिता त्रिपाठी
Updated Sat, 21 Nov 2026 08:17 AM IST
सार
अमेरिकी सीनेट ने ईरान के साथ जारी युद्ध से अमेरिकी सेना वापस बुलाने के प्रस्ताव को 48-51 वोटों से खारिज कर दिया। इस फैसले से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राहत मिली है। हालांकि, डेमोक्रेट्स ने जनवरी में नई कांग्रेस के दौरान युद्ध और उसकी फंडिंग का मुद्दा फिर उठाने के संकेत दिए हैं।
विज्ञापन
डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
विस्तार
3 नवंबर के मध्यावधि चुनावों के बाद युद्ध पर हुए अपने पहले मतदान में, अमेरिकी सीनेट ने हाउस (प्रतिनिधि सभा) ने पारित एक प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इस प्रस्ताव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के साथ चल रहे संघर्ष से अमेरिकी सेनाओं को वापस बुलाने का निर्देश दिया गया था।
कितने वोट मिले?
सीनेट के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, गुरुवार को यह प्रस्ताव 48-51 के अंतर से गिर गया। इसके खारिज होने के साथ ही सीनेट में यह प्रस्ताव समाप्त हो गया है। तीन रिपब्लिकन सदस्यों - मेन की सुसान कोलिन्स, अलास्का की लिसा मुर्कोव्स्की और केंटकी के रैंड पॉल - ने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया। पेंसिल्वेनिया के डेमोक्रेट जॉन फेटरमैन ने इसके खिलाफ वोट किया। कनेक्टिकट के डेमोक्रेट क्रिस मर्फी ने मतदान नहीं किया और सदन में उन्हें अनिवार्य रूप से अनुपस्थित घोषित किया गया।
पहले कितने वोट मिले थे?
नॉर्थ कैरोलिना के रिपब्लिकन थॉम टिलिस, जिन्होंने सितंबर में इसी तरह के एक प्रस्ताव का समर्थन किया था। उसने इस बार इसके खिलाफ वोट दिया। इससे पहले वाला प्रस्ताव, 24 सितंबर को 49-50 के अंतर से गिर गया था। सीनेटर एडम शिफ के कार्यालय ने बताया कि गुरुवार को हुआ मतदान "युद्ध शक्तियों के प्रस्ताव के जरिए युद्ध को खत्म करने के लिए सीनेट का 15वां वोट" था। रोल कॉल रिकॉर्ड के अनुसार, सीनेट ने 23 जून को 50-48 के अंतर से ऐसा ही एक प्रस्ताव पारित किया था।
विज्ञापन
मैसाचुसेट्स के डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि सेठ मौल्टन ने 28 अप्रैल को पेश किया था। 15 सितंबर को हाउस ने 220-204 के अंतर से इसे मंजूरी दे दी। इस प्रस्ताव में 1973 के 'युद्ध शक्तियों के प्रस्ताव' की धारा 5(c) का हवाला दिया गया था। एक 'समवर्ती प्रस्ताव' होने के नाते, इसे हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजने की आवश्यकता नहीं थी।
डेमोक्रेटिक सीनेटर टिमकेन ने क्या कहा?
बहस के दौरान, वर्जीनिया के डेमोक्रेटिक सीनेटर टिमकेन ने अपने साथियों से कहा, 'वही करें जिसकी मांग संविधान करता है, जिसकी मांग हमारी जनता करती है और वह है इस अवैध युद्ध को खत्म करना।' कांग्रेसनल रिकॉर्ड के अनुसार, केन ने कहा, 'अमेरिकी जनता इससे तंग आ चुकी है। लेकिन हम, यहां सीनेट में, इसे ठीक करने की क्षमता रखते हैं। यह वोट देना कि यह युद्ध अवैध है, इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।'
विस्कॉन्सिन की डेमोक्रेटिक सीनेटर टैमी बाल्डविन ने सदन में कहा कि इस युद्ध की वजह से करदाताओं के कम से कम 47 अरब डॉलर खर्च हुए हैं और 23 अमेरिकियों ने अपनी जान गंवाई है।
मोंटाना के रिपब्लिकन सीनेटर टिम शीही ने इसके खिलाफ वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा, 'ईरान के साथ चल रहा युद्ध कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक जरूरत है। हमें अपना काम पूरा करना चाहिए, इस देश की रक्षा करनी चाहिए और अपने सहयोगियों की सुरक्षा करनी चाहिए।'
डेमोक्रेट्स कांग्रेस में कौन से मुद्दों को उठाएंगा?
शीही ने तर्क दिया कि अगर ईरान 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज'और अन्य समुद्री मार्गों पर नियंत्रण कर लेता है, तो इससे दुनिया की आधी ऊर्जा आपूर्ति बाधित हो जाएगी।' वोटिंग के बाद, डेमोक्रेट्स ने संकेत दिया कि जनवरी में जब वे कांग्रेस का नियंत्रण संभालेंगे, तो वे इस मुद्दे को फिर से जोर-शोर से उठाएंगे। शिफ ने एक बयान में कहा, "आज के मतदान में हमें दोनों दलों का समर्थन तो मिला, लेकिन यह काफी नहीं था। नई कांग्रेस में हम इसे बदल देंगे।"
केन ने एक बयान में कहा कि वह और उनके सहयोगी "नई डेमोक्रेटिक बहुमत वाली कांग्रेस में, युद्ध को खत्म करने के लिए हर संभव उपाय तलाशेंगे।" नेवादा की डेमोक्रेटिक सीनेटर जैकी रोसेन ने कहा कि मतदाताओं ने "डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ असंवैधानिक युद्ध को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, जिसकी वजह से हर चीज महंगी हो गई है।"
'हम किसी भी ऐसे फंडिंग पैकेज का विरोध करेंगे'
सीनेट में यह मतदान उस घटना के एक दिन बाद हुआ, जब भारतीय-अमेरिकी कांग्रेस सदस्य रो खन्ना और डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि यासमीन अंसारी ने कहा था कि वे किसी भी ऐसे सरकारी फंडिंग पैकेज का विरोध करेंगे, जिसमें ईरान में आक्रामक अभियानों पर खर्च करने पर रोक न लगाई गई हो। दोनों सांसदों ने कहा, "हम किसी भी ऐसे फंडिंग पैकेज का विरोध करेंगे, जिसमें ईरान में आक्रामक अभियानों के लिए फंड के इस्तेमाल पर स्पष्ट रूप से रोक न लगाई गई हो।" मौजूदा संघीय फंडिंग 11 दिसंबर को खत्म हो रही है।
विज्ञापन
कितने वोट मिले?
सीनेट के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, गुरुवार को यह प्रस्ताव 48-51 के अंतर से गिर गया। इसके खारिज होने के साथ ही सीनेट में यह प्रस्ताव समाप्त हो गया है। तीन रिपब्लिकन सदस्यों - मेन की सुसान कोलिन्स, अलास्का की लिसा मुर्कोव्स्की और केंटकी के रैंड पॉल - ने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया। पेंसिल्वेनिया के डेमोक्रेट जॉन फेटरमैन ने इसके खिलाफ वोट किया। कनेक्टिकट के डेमोक्रेट क्रिस मर्फी ने मतदान नहीं किया और सदन में उन्हें अनिवार्य रूप से अनुपस्थित घोषित किया गया।
विज्ञापन
पहले कितने वोट मिले थे?
नॉर्थ कैरोलिना के रिपब्लिकन थॉम टिलिस, जिन्होंने सितंबर में इसी तरह के एक प्रस्ताव का समर्थन किया था। उसने इस बार इसके खिलाफ वोट दिया। इससे पहले वाला प्रस्ताव, 24 सितंबर को 49-50 के अंतर से गिर गया था। सीनेटर एडम शिफ के कार्यालय ने बताया कि गुरुवार को हुआ मतदान "युद्ध शक्तियों के प्रस्ताव के जरिए युद्ध को खत्म करने के लिए सीनेट का 15वां वोट" था। रोल कॉल रिकॉर्ड के अनुसार, सीनेट ने 23 जून को 50-48 के अंतर से ऐसा ही एक प्रस्ताव पारित किया था।
विज्ञापन
मैसाचुसेट्स के डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि सेठ मौल्टन ने 28 अप्रैल को पेश किया था। 15 सितंबर को हाउस ने 220-204 के अंतर से इसे मंजूरी दे दी। इस प्रस्ताव में 1973 के 'युद्ध शक्तियों के प्रस्ताव' की धारा 5(c) का हवाला दिया गया था। एक 'समवर्ती प्रस्ताव' होने के नाते, इसे हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजने की आवश्यकता नहीं थी।
डेमोक्रेटिक सीनेटर टिमकेन ने क्या कहा?
बहस के दौरान, वर्जीनिया के डेमोक्रेटिक सीनेटर टिमकेन ने अपने साथियों से कहा, 'वही करें जिसकी मांग संविधान करता है, जिसकी मांग हमारी जनता करती है और वह है इस अवैध युद्ध को खत्म करना।' कांग्रेसनल रिकॉर्ड के अनुसार, केन ने कहा, 'अमेरिकी जनता इससे तंग आ चुकी है। लेकिन हम, यहां सीनेट में, इसे ठीक करने की क्षमता रखते हैं। यह वोट देना कि यह युद्ध अवैध है, इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।'
विस्कॉन्सिन की डेमोक्रेटिक सीनेटर टैमी बाल्डविन ने सदन में कहा कि इस युद्ध की वजह से करदाताओं के कम से कम 47 अरब डॉलर खर्च हुए हैं और 23 अमेरिकियों ने अपनी जान गंवाई है।
मोंटाना के रिपब्लिकन सीनेटर टिम शीही ने इसके खिलाफ वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा, 'ईरान के साथ चल रहा युद्ध कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक जरूरत है। हमें अपना काम पूरा करना चाहिए, इस देश की रक्षा करनी चाहिए और अपने सहयोगियों की सुरक्षा करनी चाहिए।'
डेमोक्रेट्स कांग्रेस में कौन से मुद्दों को उठाएंगा?
शीही ने तर्क दिया कि अगर ईरान 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज'और अन्य समुद्री मार्गों पर नियंत्रण कर लेता है, तो इससे दुनिया की आधी ऊर्जा आपूर्ति बाधित हो जाएगी।' वोटिंग के बाद, डेमोक्रेट्स ने संकेत दिया कि जनवरी में जब वे कांग्रेस का नियंत्रण संभालेंगे, तो वे इस मुद्दे को फिर से जोर-शोर से उठाएंगे। शिफ ने एक बयान में कहा, "आज के मतदान में हमें दोनों दलों का समर्थन तो मिला, लेकिन यह काफी नहीं था। नई कांग्रेस में हम इसे बदल देंगे।"
केन ने एक बयान में कहा कि वह और उनके सहयोगी "नई डेमोक्रेटिक बहुमत वाली कांग्रेस में, युद्ध को खत्म करने के लिए हर संभव उपाय तलाशेंगे।" नेवादा की डेमोक्रेटिक सीनेटर जैकी रोसेन ने कहा कि मतदाताओं ने "डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ असंवैधानिक युद्ध को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, जिसकी वजह से हर चीज महंगी हो गई है।"
'हम किसी भी ऐसे फंडिंग पैकेज का विरोध करेंगे'
सीनेट में यह मतदान उस घटना के एक दिन बाद हुआ, जब भारतीय-अमेरिकी कांग्रेस सदस्य रो खन्ना और डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि यासमीन अंसारी ने कहा था कि वे किसी भी ऐसे सरकारी फंडिंग पैकेज का विरोध करेंगे, जिसमें ईरान में आक्रामक अभियानों पर खर्च करने पर रोक न लगाई गई हो। दोनों सांसदों ने कहा, "हम किसी भी ऐसे फंडिंग पैकेज का विरोध करेंगे, जिसमें ईरान में आक्रामक अभियानों के लिए फंड के इस्तेमाल पर स्पष्ट रूप से रोक न लगाई गई हो।" मौजूदा संघीय फंडिंग 11 दिसंबर को खत्म हो रही है।
