ग्वादर बंदरगाह से चीन का मोहभंग: सुरक्षा और भारी खर्च ने बढ़ाईं मुश्किलें, क्या ड्रैगन समेटेगा बोरिया-बस्तर?

चीन के लिए ग्वादर तक माल पहुंचाना इतना मुश्किल क्यों?
ग्वादर तक पहुंचने वाला माल चीन के शिनजियांग से निकलकर गिलगित-बाल्टिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से होकर गुजरता है। इन इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा, तालिबान की गतिविधियां और लंबे समय से चले आ रहे स्थानीय विद्रोह सुरक्षा चुनौती बने हुए हैं। इसके अलावा माल को काराकोरम हाईवे से भी गुजरना पड़ता है, जिसकी ऊंचाई कई जगह 4,600 मीटर से ज्यादा है। इस रास्ते पर भूस्खलन, हिमस्खलन और खराब मौसम जैसी स्थितियां बड़े पैमाने पर कंटेनर यातायात को मुश्किल बनाती हैं।

चीन के सामने चुनौती क्या?

• शिनजियांग से ग्वादर तक माल को कई ऐसे इलाकों से गुजरना पड़ता है जहां सुरक्षा जोखिम लगातार बने हुए हैं। काराकोरम हाईवे की 4,600 मीटर से ज्यादा ऊंचाई और खराब मौसम बड़े पैमाने पर माल ढुलाई में बाधा बनते हैं।
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• ग्वादर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, जहां अलगाववादी और विद्रोही गतिविधियां चीन की परियोजनाओं के लिए चुनौती हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए सीपीईसी को क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों के कथित दोहन के औजार के रूप में देखती है।
• चीनी इंजीनियरिंग टीम, काफिले और बुनियादी ढांचे को आत्मघाती हमलों और गुरिल्ला हमलों का निशाना बनाया गया है। चीन ने मलक्का जलडमरूमध्य से बचने के लिए ग्वादर को समुद्री वैकल्पिक रास्ते के तौर पर विकसित करने की योजना बनाई थी।
• इन चुनौतियों के बीच पाकिस्तान ने चीनी नागरिकों और परियोजनाओं की सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा डिविजन बनाए, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक चुनौतियां बनी हुई हैं।

ग्वादर में चीनी परियोजनाओं पर हो रहे हमले? 
ग्वादर में सक्रिय विद्रोही संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) ने चीनी परियोजनाओं को निशाना बनाने की अपनी रणनीति को काफी आक्रामक किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, बीएलए की विशेष इकाई मजीद ब्रिगेड पहले कम तीव्रता वाले गुरिल्ला हमलों तक सीमित थी, लेकिन बाद में उसने ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले आत्मघाती हमले शुरू किए। खास तौर पर चीनी नागरिकों को निशाना बनाकर किए गए कई हमलों के बाद पाकिस्तान को चीनी परियोजनाओं की सुरक्षा के लिए अलग स्पेशल सिक्योरिटी डिविजन (एसएसडी) तैयार करने पड़े। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये सुरक्षा इंतजाम भी चीनी ढांचे को पूरी तरह सुरक्षित रखने में सफल नहीं रहे हैं।

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क्या सचमुच ग्वादर से निकलने की तैयारी कर रहा चीन?
लोवी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि चीन धीरे-धीरे ग्वादर में अपनी परिचालन मौजूदगी कम कर सकता है। इसका मतलब यह हो सकता है कि जिस ग्वादर को कभी बड़े वाणिज्यिक मेगा-पोर्ट के तौर पर विकसित करने की योजना थी, वह भविष्य में सीमित भूमिका वाला और भारी सुरक्षा वाले नौसैनिक ईंधन केंद्र जैसा बन जाए। रिपोर्ट के मुताबिक, चीन आगे चलकर ग्वादर का लीज समझौता भी पूरी तरह से नए सिरे से तय कर सकता है, ताकि अपने नुकसान को सीमित किया जा सके। हालांकि, यह रिपोर्ट का पूर्वानुमान है, चीन की ओर से बंदरगाह छोड़ने की घोषणा नहीं।