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Mirzapur News: हाईकोर्ट में अधिवक्ता के खिलाफ की गई कार्रवाई की निंदा, मुख्य न्यायाधीश से हस्तक्षेप की मांग
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चुनार सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायालय मुख्यालय लाने की मांग, अधिवक्ता न्यायिक कार्य से रहे विरत
संवाद न्यूज एजेंसी
मिर्जापुर। चुनार स्थित सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायालय को जिला मुख्यालय पर स्थानांतरित करने की मांग के लिए अधिवक्ता शनिवार को पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहे। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। साथ ही हाईकोर्ट में अधिवक्ता के खिलाफ की गई कार्रवाई की निंदा करते हुए मुख्य न्यायाधीश से आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई।
शनिवार सुबह संघ के पुराने सभागार में हुई बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष अभयराज सिंह ने की। संचालन सचिव जंग बहादुर सिंह ने किया। बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि चुनार के सिविल जज (जूनियर डिवीजन) न्यायालय को जिला मुख्यालय पर लाया जाए, जबकि फौजदारी न्यायालय चुनार में यथावत रखा जाए। इस मांग के लिए पूर्व में पारित प्रस्ताव के क्रम में अधिवक्ता शनिवार को पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहे।
वकीलों ने दूसरे प्रस्ताव में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अजय भनोट की अदालत में अधिवक्ता के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक कार्रवाई की निंदा की। सदन ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मामले में अविलंब आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मिर्जापुर। चुनार स्थित सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायालय को जिला मुख्यालय पर स्थानांतरित करने की मांग के लिए अधिवक्ता शनिवार को पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहे। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। साथ ही हाईकोर्ट में अधिवक्ता के खिलाफ की गई कार्रवाई की निंदा करते हुए मुख्य न्यायाधीश से आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई।
शनिवार सुबह संघ के पुराने सभागार में हुई बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष अभयराज सिंह ने की। संचालन सचिव जंग बहादुर सिंह ने किया। बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया कि चुनार के सिविल जज (जूनियर डिवीजन) न्यायालय को जिला मुख्यालय पर लाया जाए, जबकि फौजदारी न्यायालय चुनार में यथावत रखा जाए। इस मांग के लिए पूर्व में पारित प्रस्ताव के क्रम में अधिवक्ता शनिवार को पूरे दिन न्यायिक कार्य से विरत रहे।
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वकीलों ने दूसरे प्रस्ताव में इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अजय भनोट की अदालत में अधिवक्ता के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक कार्रवाई की निंदा की। सदन ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मामले में अविलंब आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की।
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