हिमाचल: सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लेक्चररों से होगी अतिरिक्त भत्तों की वसूली, शिक्षा निदेशालय के निर्देश

हाईकोर्ट का आदेश हुआ रद्द
शिक्षा निदेशालय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी संख्या 33813/2025, हिमाचल प्रदेश सरकार एवं अन्य बनाम जमीत सिंह एवं अन्य, में फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट के 12 अगस्त 2024 के आदेश को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार संबंधित कर्मचारियों को जेबीटी शिक्षकों के पद से जुड़े प्रारंभिक वेतनमान का लाभ समय-समय पर संशोधित रूप में मिलेगा।

6400 और 10300 रुपये का वेतनमान मान्य
फैसले के आधार पर शिक्षा निदेशालय ने बताया कि 31 दिसंबर 2005 तक प्रारंभिक वेतनमान 6400 रुपये था। इसके बाद 1 जनवरी 2006 से यह 10300 रुपये निर्धारित किया गया। निदेशालय के अनुसार निर्धारित वेतनमान से अधिक जारी किए गए भत्ते देय नहीं हैं। जिस हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर अतिरिक्त भत्तों का भुगतान किया जा रहा था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है।