मध्यप्रदेश:  एमपी में मंत्री से मिलने के लिए भी अनुमति जरूरी! बिना परमिशन पहुंचे तो होगी कार्रवाई

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प्रमुख अभियंता कार्यालय ने सभी मुख्य अभियंताओं और परियोजना संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ कार्यालयों में पदस्थ सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इस संबंध में सूचित करें। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी भविष्य में बिना अनुमति मंत्री से मिलने के लिए पहुंचता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यानी अब जल संसाधन विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को मंत्री से मुलाकात के लिए पहले अनुमति की प्रक्रिया का पालन करना होगा। 

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