Solan News: उद्योगपतियों ने उठाए बुनियादी सुविधाओं और बढ़ती उत्पादन लागत के मुद्दे

उद्योगपतियों ने किया बैठक का आयोजन, उद्योगमंत्री रहे मौजूद
संवाद न्यूज एजेंसी
बद्दी (सोलन)। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ (बीबीएन) में उद्योगपतियों ने बुनियादी सुविधाओं और बढ़ती उत्पादन लागत से जुड़ी चुनौतियों को उठाया है। बीबीएन इंडस्ट्री एसोसिएशन की वार्षिक आमसभा में फायर एनओसी, महंगी बिजली, खराब सड़कें और अधिक मालभाड़े जैसे प्रमुख मुद्दे उठाए गए। बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और दून विधायक रामकुमार चौधरी भी उपस्थित रहे। उद्योगपतियों ने इन समस्याओं के समाधान की मांग की।
उद्योग प्रतिनिधियों ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए फायर एनओसी के नियमों को सरल बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि मौजूदा शर्तें औद्योगिक भवनों के लिए व्यावहारिक नहीं हैं। बिजली की बढ़ती लागत और आपूर्ति की गुणवत्ता को भी प्रमुख मुद्दा बताया गया। उद्योगपतियों ने कहा कि महंगी बिजली से उत्पादन लागत बढ़ रही है। उन्होंने ओवरलोड बिजली उपकेंद्रों की क्षमता बढ़ाने और विद्युत ढांचे को मजबूत करने की मांग की।
विधायक रामकुमार चौधरी ने भी उद्योगों के लिए बिजली दरों में कटौती को आवश्यक बताया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मार्च के बाद बिजली दरों में कटौती के लिए सरकार के प्रयासों का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए गंभीरता से काम कर रही है।
उद्योगपतियों ने बीबीएन की आंतरिक सड़कों की खराब स्थिति पर चिंता जताते हुए उनके सुधार की मांग की। बद्दी में स्वच्छता और स्ट्रीट लाइट व्यवस्था दुरुस्त करने पर भी जोर दिया गया। पिंजौर-नालागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का काम जल्द पूरा करने की मांग की गई। बद्दी तक रेल संपर्क की प्रक्रिया को गति देने पर भी चर्चा हुई। विधायक रामकुमार चौधरी ने बताया कि मुख्य मार्गों और संपर्क सड़कों की स्थिति सुधारने का काम प्रक्रिया में है। उन्होंने आगामी छह माह में सुधार का आश्वासन दिया।

उद्योगपतियों ने बीबीएन में माल ढुलाई की लागत को भी बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि पड़ोसी औद्योगिक क्षेत्रों की तुलना में यहां मालभाड़ा करीब 30 से 40 फीसदी अधिक है। इससे उत्पादन और परिवहन लागत बढ़ रही है, जिससे उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रभावित हो रही है। उद्योग प्रतिनिधियों ने लॉजिस्टिक्स लागत कम करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की।

एजीएम में प्रस्तावित नई औद्योगिक नीति को लेकर उद्योगपतियों ने सुझाव दिए। उन्होंने मांग की कि नई नीति में नए निवेश को बढ़ावा देने के साथ मौजूदा उद्योगों की समस्याओं और जरूरतों को भी प्राथमिकता दी जाए। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार प्रदेश में निवेश बढ़ाने और उद्योगों के लिए बेहतर माहौल तैयार करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।