डीयू: शोध के लिए बढ़ाए क्रेडिट, लेकिन मूल्यांकन की प्रक्रिया साफ नहीं; कुलपति को पत्र लिखकर मांगे नए निर्देश

शिक्षकों ने कुलपति को पत्र क्यों लिखा?

• डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट (डीटीएफ) ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. योगेश सिंह को पत्र लिखा है।
• संगठन ने सातवें और आठवें सेमेस्टर के शोध मूल्यांकन के लिए नए और स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है।
• शिक्षकों के मुताबिक, विश्वविद्यालय ने शोध के क्रेडिट और अंकों में बढ़ोतरी तो कर दी है, लेकिन मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया नहीं बताई है।
• ऐसे में छात्रों और शिक्षकों के सामने यह सवाल है कि शोध कार्य को किस आधार पर परखा जाएगा और उसके अंक किस तरह दिए जाएंगे।

क्रेडिट और अंकों में कितना बदलाव हुआ?

अखबार में प्रकाशित जानकारी के अनुसार, अकादमिक परियोजना और उद्यमिता से जुड़े विकल्पों के क्रेडिट 6 से बढ़ाकर 10 कर दिए गए हैं। यह व्यवस्था सत्र 2026-27 से लागू होनी है। इसके तहत सातवें और आठवें सेमेस्टर में शोध के लिए 10-10 क्रेडिट तय किए गए हैं। पहले शोध मूल्यांकन के लिए 6 क्रेडिट के आधार पर अधिकतम 240 अंक निर्धारित थे। अब क्रेडिट बढ़ाकर 10 किए जाने के बाद हर सेमेस्टर में 400 अंकों का मूल्यांकन होगा। इस बदलाव ने मूल्यांकन के तरीके और उसकी जरूरत को लेकर बहस शुरू कर दी है।

शोध के लिए कौन-से नियम जरूरी हैं?

डीटीएफ ने मांग की है कि शोध के क्रेडिट बढ़ाने के नाम पर छात्रों पर अनावश्यक दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए। संगठन के अनुसार, कैपस्टोन शोध के लिए शोध पत्र प्रकाशित कराना, किताब या पुस्तक का अध्याय लिखना, पेटेंट हासिल करना अथवा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होना चाहिए। शिक्षकों का मानना है कि शोध का मूल्यांकन उसके विषय, गहराई, गुणवत्ता और छात्र के वास्तविक काम के आधार पर होना चाहिए। हर छात्र के लिए प्रकाशन या पेटेंट जैसी शर्तें रखना सही नहीं होगा।

मूल्यांकन में किन बातों पर ध्यान देना चाहिए?

शिक्षकों का कहना है कि शोध मूल्यांकन में विषय की गुणवत्ता, उसकी गहराई, छात्र की मेहनत और शोध के दौरान मार्गदर्शक के साथ उसके काम को महत्व दिया जाना चाहिए। इसके लिए विश्वविद्यालय को जल्द नए नियम जारी करने चाहिए। साथ ही, छात्रों और शिक्षकों को शोध कार्य शुरू करने से पहले ही मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया और मानकों की जानकारी मिलनी चाहिए। इससे छात्रों को पता रहेगा कि उनसे किस तरह के काम की उम्मीद की जा रही है और उन्हें किन आधारों पर अंक मिलेंगे। डीटीएफ ने इसी स्पष्टता की मांग विश्वविद्यालय प्रशासन से की है।