दिल्ली: एनडीएमसी का बड़ा फैसला, ईवी को पार्किंग शुल्क में मिलेगी 50% छूट; कई अन्य विकास योजनाओं को भी स्वीकृति
सोमवार को हुई परिषद की बैठक में कई अन्य विकास योजनाओं को भी स्वीकृति दी गई। प्रस्तावित स्मार्ट पार्किंग व्यवस्था में वाहन चालकों को डिजिटल माध्यम से खाली पार्किंग स्थलों की जानकारी मिलेगी। नेविगेशन सुविधा के जरिए वे सीधे संबंधित पार्किंग स्थल तक पहुंच सकेंगे।
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Add as a preferredनई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) क्षेत्र में पार्किंग व्यवस्था को तकनीक आधारित बनाने की तैयारी है। परिषद ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को पार्किंग शुल्क में 50 फीसदी छूट देने के साथ इंटेलिजेंट इंटीग्रेटेड पार्किंग सिस्टम लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
सोमवार को हुई परिषद की बैठक में कई अन्य विकास योजनाओं को भी स्वीकृति दी गई। प्रस्तावित स्मार्ट पार्किंग व्यवस्था में वाहन चालकों को डिजिटल माध्यम से खाली पार्किंग स्थलों की जानकारी मिलेगी। नेविगेशन सुविधा के जरिए वे सीधे संबंधित पार्किंग स्थल तक पहुंच सकेंगे।
मोबाइल और डिजिटल प्लेटफॉर्म से पार्किंग की उपलब्धता देखने के साथ शुल्क का भुगतान भी किया जा सकेगा। पार्किंग संचालन और निगरानी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से होगी। भविष्य में नई तकनीकों और सुविधाओं को भी इस प्रणाली से जोड़ा जा सकेगा। एनडीएमसी के पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम विभाग के तहत संचालित पार्किंग स्थलों पर इलेक्ट्रिक वाहनों को शुल्क में 50 फीसदी छूट मिलेगी। परिषद का उद्देश्य ईवी को बढ़ावा देना और पेट्रोल-डीजल वाहनों पर निर्भरता कम करना है। इससे स्वच्छ परिवहन को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
63.52 करोड़ के पानी बकाये पर एलपीएससी में राहत पानी के पुराने बिलों को लेकर भी एनडीएमसी ने उपभोक्ताओं को राहत दी है। अप्रैल 2026 तक परिषद का करीब 63.52 करोड़ रुपये पानी का बकाया था।
इसकी वसूली के लिए घरेलू और धोबी घाट के उपभोक्ताओं के लिए वन टाइम एमनेस्टी स्कीम को मंजूरी दी गई है। इसके तहत पुराने बकाये पर लगने वाले लेट पेमेंट सरचार्ज (एलपीएससी) में राहत दी जाएगी।
योजना का उद्देश्य लंबे समय से लंबित भुगतान और विवादित बिलों के कारण अटकी वसूली को गति देना है। धोबी घाट के पानी शुल्क को भी तर्कसंगत किया गया है। इसके लिए पहले लागू 2.5 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हटाने का फैसला हुआ है। सीवरेज शुल्क वॉल्यूमेट्रिक वाटर चार्ज का 60 फीसदी रहेगा।
मोती बाग में परीक्षा केंद्र, नगर में आयुष सरोजिनी अस्पताल मोती बाग के नवनिर्मित भवन में पालिका आदर्श परीक्षा केंद्र के नाम से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेंटर विकसित किया जाएगा। निजी एजेंसी अपने खर्च पर इसका विकास और संचालन करेगी। इसके बदले एनडीएमसी को राजस्व हिस्सेदारी के साथ न्यूनतम गारंटी वाला वार्षिक भुगतान मिलेगा।
कनॉट प्लेस के सात सबवे में नए एस्केलेटर
कनॉट प्लेस के विभिन्न सबवे में बंद सात एस्केलेटर को नए एस्केलेटर से बदला जाएगा। वर्ष 2010 के पुनर्विकास के दौरान यहां 22 एस्केलेटर लगाए गए थे। इनमें जनपथ, गोपाल दास, केजी मार्ग, स्टेट्समैन हाउस और सुपर बाजार के सबवे शामिल हैं। लगातार इस्तेमाल और अधिक भीड़ के कारण सात एस्केलेटर बंद हो चुके हैं।
अंधेरे वाले स्थानों पर 18.26 करोड़ से रोशनी
एनडीएमसी क्षेत्र के अंधेरे स्थानों को रोशन करने के लिए छह, आठ और 11 मीटर ऊंचे ऑक्टागोनल यानी अष्टभुजाकार लाइट पोल लगाए जाएंगे। पोल की नींव, केबल और अर्थिंग सहित परियोजना पर 18.26 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे रात में सड़क और पैदल यात्रियों की आवाजाही को सुरक्षित बनाने का लक्ष्य है।
एमसीडी अपनाएगी इंदौर का कूड़ा प्रबंधन मॉडल
दिल्ली की कूड़ा प्रबंधन व्यवस्था सुधारने के लिए एमसीडी अब इंदौर मॉडल अपनाने की तैयारी में है। सोमवार को आयुक्त संजीव खिरवार की अध्यक्षता में हुई बैठक में पश्चिमी जोन में पायलट आधार पर इसे लागू करने पर चर्चा हुई। मॉडल में स्रोत पर कचरा पृथक्करण, संग्रहण-परिवहन की जवाबदेही, क्षेत्रवार निगरानी और नागरिक भागीदारी पर जोर रहेगा। सफलता मिलने पर इसे दक्षिणी और मध्य जोन में लागू किया जाएगा। बैठक में प्रदूषण नियंत्रण के लिए मैकेनिकल रोड स्वीपर्स, वाटर स्प्रिंकलर्स और एंटी-स्मॉग गन्स की तैनाती बढ़ाने के निर्देश दिए गए। खुले में कचरा और बायोमास जलाने पर निगरानी के लिए टीमें भी गठित होंगी।
