उत्तराखंड: प्रदेश की जेलों में खुलेंगे नशा मुक्ति केंद्र, आदर्श गांव की विकास योजना दिवाली से पहले होगी तैयार
बीजापुर गेस्ट हाउस में हुई समीक्षा बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारी और जिला समाज कल्याण अधिकारी ऑनलाइन जुड़े।
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Add as a preferredप्रदेश की जेलों में नशा मुक्ति केंद्र खुलेंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की अपर सचिव मोना खंधार ने उत्तराखंड में केंद्र पोषित सामाजिक कल्याण योजनाओं की समीक्षा करते इसके लिए प्रस्ताव भेजने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि सेलाकुई स्थित राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में भी नशा मुक्ति केंद्र के लिए प्रस्ताव भेजा जाए। बैठक में अपर सचिव ने प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत आदर्श गांवों की ग्राम विकास योजना दिवाली से पहले तैयार करने के निर्देश दिए।
बीजापुर गेस्ट हाउस में हुई समीक्षा बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारी और जिला समाज कल्याण अधिकारी ऑनलाइन जुड़े। बैठक में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय), छात्रवृत्ति योजनाओं, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय नशा मुक्ति कार्य योजना और स्माइल योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। अपर सचिव ने पीएम-अजय के तहत घोषित आदर्श गांवों के समग्र विकास को गति देने के लिए सभी गांवों की ग्राम विकास योजना समयबद्ध तरीके से तैयार करने को कहा।
अधिकारियों को योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने और विकास कार्यों में विभागीय समन्वय बढ़ाने के निर्देश दिए गए। बैठक में उत्तराखंड की ओर से अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति में केंद्र और राज्य के बीच मौजूदा 60:40 के वित्तीय अंशदान अनुपात को 90:10 किए जाने की मांग रखी गई। सहायक निदेशक हेमलता पांडे ने कहा कि छात्रवृत्ति आवेदन के समय ही आधार सीडिंग की स्थिति की जांच की जाए, ताकि बाद में विद्यार्थियों को भुगतान संबंधी दिक्कत न हो।
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ओबीसी छात्रवृत्ति के सभी पात्र विद्यार्थियों को लाभ देने के लिए अतिरिक्त बजट की मांग भी रखी गई। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम और एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध भी किया गया। बैठक में निदेशक समाज कल्याण संजय कुमार, संयुक्त निदेशक जीआर नौटियाल, एडीजी एपी अंशुमान आदि मौजूद रहे। अपर सचिव ने इसके बाद रायपुर में निर्माणाधीन नशामुक्ति केंद्र एवं डोईवाला में अनुसूचित जाति छात्रावास का निरीक्षण किया।
स्माइल योजना के लिए नोडल अधिकारी होगा नामित
अपर सचिव ने बैठक में भिक्षावृत्ति उन्मूलन से जुड़ी स्माइल योजना के बेहतर क्रियान्वयन और राज्य स्तर पर समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए गए। वहीं ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण और पुनर्वास के लिए राज्य में गरिमा गृह स्थापित करने को लेकर भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
