क्वाड: क्षमता पर सवाल के बीच भारत के लिए क्वाड की पहलों में सक्रिय बने रहना फायदेमंद, क्या हुआ तेरा वादा?

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देश मामलों के विश्लेषक अक्सर क्वाड की मौजूदा स्थिति का आकलन करने में कठिनाई महसूस करते हैं। कुछ लोग इसे बहुत अच्छी स्थिति में मानते हैं और सदस्य देशों द्वारा चलाए गए अभियानों के सकारात्मक परिणामों की सूची गिनाते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि 2026 में भारत क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। लेकिन, अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति युद्ध रोकने, दुनिया को बचाने और व्यापार व टैरिफ को हथियार बनाकर उससे मिलने वाले फायदों को बटोरने में इतने व्यस्त हैं कि उनके पास भारत में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए समय ही नहीं है। लेकिन आलोचकों का मानना है कि इसने अपने कार्यक्षेत्र का जरूरत से ज्यादा विस्तार कर लिया है और वह अमेरिका पर अत्यधिक निर्भर है।

 
मई 2026 में ट्रंप की चीन यात्रा व पिछले महीने में शी जिनपिंग की अमेरिका की राजकीय यात्रा से न केवल यह स्पष्ट हुआ कि अमेरिका परोक्ष रूप से चीन को अपने समकक्ष मानता है, बल्कि यह भी कि वह चीन के साथ संबंधों में नरमी बनाए रखने का इच्छुक है।

अक्तूबर में अटलांटा में आयोजित क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में (जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर), अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने क्वाड को लेकर अमेरिकी दृष्टिकोण पेश करते हुए कहा कि क्वाड जैसे किसी भी मंच के सामने असली चुनौती केवल मुद्दों पर चर्चा करने से आगे बढ़कर उन्हें धरातल पर उतारने की है। हम एक बिजनेस फोरम बनाने की उम्मीद कर रहे हैं, ताकि चारों देशों के कारोबारी एक साथ काम करने के अनूठे अवसर को पहचान सकें। यह फोरम गैर-सरकारी सहयोग को बढ़ाने के साथ-साथ, सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक मंच के रूप में भी काम करेगा।

रुबियो के अनुसार, क्वाड अब समस्याओं पर केवल चर्चा करने से आगे बढ़कर मानवीय सहायता, आपदा प्रबंधन और समुद्री क्षेत्र की निगरानी जैसे मुद्दों पर व्यावहारिक सहयोग की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने क्वाड को लेकर चीन की चिंताओं को दूर करने की कोशिश करते हुए कहा कि क्वाड न तो चीन के खिलाफ है और न ही किसी अन्य समूह के खिलाफ। इसका उद्देश्य किसी खास देश का विरोध करना नहीं है, बल्कि इसकी चिंताएं केवल कुछ खास तरह के व्यवहार और गतिविधियों को लेकर हैं। लेकिन उनका यह दावा तब कमजोर पड़ जाता है, जब वह कहते हैं कि चिंताजनक व्यवहार और गतिविधियां केवल एक ही देश से हो रही हैं। अब किसी को भी यह समझने में संदेह नहीं है कि वह देश कौन-सा है!

सीमा पार आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर रुबियो की टिप्पणियां भारत के लिए काफी निराशाजनक थीं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति और उसके पास परमाणु हथियार होने के कारण अमेरिका उसकी सुरक्षा का समर्थन करता है और अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठनों द्वारा पाकिस्तान पर किए जाने वाले हमलों को गलत मानता है। लेकिन, पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों द्वारा भारत के खिलाफ आतंकवाद को जारी रखने पर उनकी चुप्पी अखरने वाली थी। खासकर तब, जब उन्होंने 2008 में हुए भीषण आतंकी हमलों की याद में ताजमहल होटल में आयोजित एक स्मृति कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। जबकि इन आतंकवादी समूहों को पाकिस्तानी हुकूमत से आर्थिक व सैन्य समर्थन मिलता है।

एक ओर यमन में हूती विद्रोहियों, लेबनान में हिज्बुल्ला और इराक में शिया मिलिशिया संगठनों को ईरान से मिलने वाले समर्थन को प्रमुखता से उठाना, दूसरी ओर पाकिस्तान द्वारा विभिन्न आतंकवादी समूहों को समर्थन देने तथा भारत के खिलाफ आतंकवाद को एक ‘राज्य नीति’ के रूप में बढ़ावा देने की निंदा न करना—आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका के दोहरे मापदंडों का एक स्पष्ट उदाहरण है। जी-20 विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने वैश्विक शक्तियों को आगाह किया था कि वे अल्पकालिक रणनीतिक हितों के लिए आतंकवाद की अनदेखी या उसे बर्दाश्त नहीं करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि रणनीतिक गणनाओं के चक्कर में आतंकवाद के खतरों को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए।

अटलांटा में हुई क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में अमेरिका ने ‘क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव फ्रेमवर्क’ के तहत एक करोड़ डॉलर के योगदान की प्रतिबद्धता जताई। इसका उद्देश्य भारत और आसियान देशों में रीसाइक्लिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, ताकि आपूर्ति शृंखला में चीन के एकाधिकार को तोड़ा जा सके। अन्य सदस्य भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन संसाधन अपर्याप्त प्रतीत होते हैं। क्वाड ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में विश्वसनीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमताओं के विस्तार के लिए 8.5 करोड़ डॉलर का एआई एक्सेलरेटर भी शुरू किया है। पर जब अमेरिका की बड़ी एआई कंपनियां इस क्षेत्र में अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं, तो क्या यह राशि क्वाड की जरूरत के मुकाबले कम नहीं है?

चीन-अमेरिका संबंधों की स्थिति के अनुसार हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता के बारे में बयानबाजी में उतार-चढ़ाव होता रहता है, लेकिन क्वाड की कुछ व्यावहारिक पहलें, जैसे अवैध मछली पकड़ने और अवैध जहाजरानी पर अंकुश लगाने के लिए वास्तविक समय डाटा साझाकरण हेतु हिंद-प्रशांत साझेदारी, हिंद-प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग, क्वाड महत्वपूर्ण खनिज ढांचा, हिंद-प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पहल, संयुक्त बंदरगाह विकास, समुद्र के नीचे इंटरनेट केबलों को सुरक्षित करने के लिए अंडरसी केबल रेजिलिएंस ग्रिड, कैंसर मूनशॉट पहल और क्षेत्रीय प्राकृतिक आपदाओं के लिए प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में हिंद-प्रशांत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क सराहनीय हैं।

भारत इनमें से कई पहलों के लिए आर्थिक सहयोग भी कर रहा है। इसके अलावा, भारत स्वास्थ्य क्षेत्र के पेशेवरों को आपातकालीन प्रशिक्षण दे रहा है। वह सेमीकंडक्टर आपूर्ति शृंखला के विकास, ओपन आरएएन आधारित 5जी और 6जी तकनीक तथा मुक्त एवं खुले एआई को बढ़ावा देने में भी सहयोग कर रहा है। क्वाड स्पेस पोर्टल के माध्यम से भारत इस क्षेत्र के विभिन्न देशों के साथ उपग्रह से प्राप्त आंकड़े भी साझा कर रहा है। बेशक सदस्य देशों के रणनीतिक उद्देश्य हमेशा एक जैसे नहीं होते, फिर भी ‘ग्लोबल साउथ’ के एक अगुआ के रूप में, भारत के लिए क्वाड की पहलों में सक्रिय बने रहना उपयोगी है और उचित भी।