सम्राट कैबिनेट के बड़े फैसले: बिहार में महंगाई भत्ता बढ़ा, निकाय के नियमित कर्मियों को MACP, जानें 31 प्रस्ताव
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने छठ से पहले बिहारवासियों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई। छठ महापर्व से पहले बिहार सरकार के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। आइये जानते हैं कि उन्होंने जिन 31 प्रमुख प्रस्तावों पर मुहर लगाए?
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Add as a preferredबिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार शाम कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हो गई। मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में आयोजित इस बैठक में विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने 31 महत्वपूर्ण विकास प्रस्तावों पर मुहर लगा दी। बैठक में शिक्षा, रोजगार, बुनियादी ढांचे, सिंचाई, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण और सरकारी कर्मचारियों के हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। छठ महापर्व से पहले सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब सातवें वेतनमान वाले कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 60 से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी एक जुलाई 2026 के प्रभाव से लागू होगी। इसके अलावा पांचवें और छठे केंद्रीय वेतनमान के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को भी राहत दी गई है। पांचवें वेतनमान वालों का महंगाई भत्ता 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत और छठे वेतनमान वालों का 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत करने की स्वीकृति दी गई है। ये बढ़ोतरी भी एक जुलाई 2026 से प्रभावी होगी।
बिहार की बेटियों के स्टार्टअप के लिए 88.20 करोड़
उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं में नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत अधिकतम 2,100 छात्राओं को लाभ मिलेगा। योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक चार वर्षों के लिए लागू किया जाएगा। इसके क्रियान्वयन के लिए 88.20 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसका उद्देश्य छात्राओं के नवाचारी विचारों को व्यावहारिक उद्यम के रूप में विकसित करना है।
मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना शुरू होगी
उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना शुरू करने की मंजूरी दी गई है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक चार वर्षों के लिए लागू होगी। इसके क्रियान्वयन के लिए 126 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
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पांच जिलों के ITI में बनेंगे आधुनिक तकनीकी केंद्र
प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई (पीएम-सेतु) योजना के तहत राज्य के पांच जिलों के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में CIIIT (Centre for Invention, Innovation, Incubation & Training) स्थापित किए जाएंगे। रोहतास, मुंगेर, पटना, पूर्णिया और मधुबनी के सरकारी ITI में टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से ये केंद्र स्थापित होंगे। इसके लिए 1,174.81 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी गई है।
बख्तियारपुर-ताजपुर गंगा पुल की लागत बढ़ी
कैबिनेट ने पीपीपी मॉडल के तहत बख्तियारपुर से ताजपुर को जोड़ने वाले गंगा नदी पर निर्माणाधीन चार लेन पुल और चार लेन पहुंच पथ की परियोजना के लिए संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इस परियोजना में पुल की लंबाई 5.52 किलोमीटर और पहुंच पथ की लंबाई 45.40 किलोमीटर है। परियोजना की संशोधित अनुमानित लागत 4,572.53 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। परियोजना को पूरा करने के लिए वर्तमान किस्त की 263.58 करोड़ रुपये की राशि सहित कुल 1,834.305 करोड़ रुपये ऋण के रूप में उपलब्ध कराने की भी स्वीकृति दी गई है।
मोकामा टाल क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण पर 254.57 करोड़
मोकामा टाल क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी कार्यों के लिए संशोधित प्रशासनिक और व्यय स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना की संशोधित अनुमानित लागत 254.57 करोड़ रुपये है। इससे क्षेत्र में बाढ़ की समस्या और जलजमाव से निपटने के कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा।
हाजीपुर में बनेगा नया बस स्टैंड
हाजीपुर-महुआ मुख्य मार्ग के किनारे हाजीपुर बस स्टैंड के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण, खरीद अथवा दीर्घकालीन लीज पर लेने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए मौजा सेंदुआरी वासुदेव उर्फ चपता में 9 एकड़ 73 डिसमिल जमीन चिह्नित की गई है। इस पर अनुमानित 44.52 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
पांच साल तक 59 जेलों में प्रिजन कॉलिंग सुविधा
राज्य की 59 जेलों में प्रिजन कॉलिंग सॉल्यूशन के तहत 159 कियोस्क लगाए जाएंगे। इनका संचालन पांच वर्षों तक OPEX मॉडल पर किया जाएगा। इसके लिए 8.85 करोड़ रुपये की लागत पर नामांकन के आधार पर BSNL बिहार सर्किल के माध्यम से काम कराने की मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली :
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: बिहार में AI इकोसिस्टम के विकास के लिए सिंगापुर के ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क (GFTN) के चयन और आर्यभट्ट दृष्टि परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 190.32 करोड़ रुपये की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति।
- आपदा प्रबंधन: 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर 2026-27 से 2030-31 तक राज्य आपदा रिस्पांस फंड (SDRF) और राज्य आपदा शमन कोष (SDMF) के गठन एवं संचालन की प्रक्रिया को मंजूरी।
- प्रधानमंत्री आवास योजना: ग्रामीण विकास विभाग के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 1,399.60 करोड़ रुपये बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम लेने की स्वीकृति।
- सिंचाई परियोजना: उदेरास्थान सिंचाई परियोजना की महमूदा शाखा नहर का पुनर्स्थापन, महमूदा मुख्य नहर का विस्तार और भारथु शाखा नहर में फॉल निर्माण के लिए 53.59 करोड़ रुपये की मंजूरी।
- बिहार भवन उपविधि: बिहार भवन उपविधि, 2026 को स्वीकृति।
- नगर निकाय कर्मचारी: राज्य के नगर निकायों के नियमित कर्मचारियों को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (MACP) का लाभ देने की मंजूरी।
- जल परिवहन: बिहार अंतर्देशीय जलयान नियमावली, 2026 को मंजूरी।
- बिहार वानिकी महाविद्यालय: बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान, मुंगेर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों का वेतन स्तर-10 निर्धारित करने की स्वीकृति।
- दिल्ली में संपर्क कार्यालय: नई दिल्ली स्थित स्थानीय आयुक्त के कार्यालय में संपर्क कार्यालय खोलने और इसके लिए चार वनकर्मियों के पदों को संबद्ध करने की मंजूरी।
- इको टूरिज्म: इको टूरिज्म एवं पार्क विकास योजना के तहत पहले से स्वीकृत 11 योजनाओं को पीपीपी मोड पर संचालित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति। इको टूरिज्म के समग्र विकास के लिए तैयार तीन प्रस्तावों को भी पीपीपी मोड से लागू करने की मंजूरी।
- वनरोपण: राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि के तहत 71.92 करोड़ रुपये की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक एवं व्यय स्वीकृति।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान: मधुबनी के बासोपट्टी में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना होगी। वित्तीय वर्ष 2027-28 से छह व्यवसायों में प्रशिक्षण शुरू करने और प्रतिवर्ष 2.46 करोड़ रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गई।
- भूमि अर्जन विभाग: भूमि अर्जन निदेशालय और संबंधित कार्यालयों के पुनर्गठन के तहत 438 स्थायी पदों के प्रत्यर्पण और 342 नए स्थायी पदों के सृजन को मंजूरी।
- बजट सलाहकार: वित्त विभाग में संविदा पर कार्यरत बजट सलाहकार ओम प्रकाश झा के पद और संविदा अवधि को दो वर्षों के लिए विस्तार देने की स्वीकृति।
- चुनाव खर्च: निर्वाचन कार्य के लिए प्रतिनियुक्त वाहनों के लंबित दायित्वों समेत अन्य आवश्यक भुगतान के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 2,247.53 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की मंजूरी।
- आयुष चिकित्सा सेवा: बिहार आयुष मिश्रक (आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथी) संवर्ग (नियुक्ति एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2026 को मंजूरी।
- औषधि नियंत्रण: बिहार औषधि नियंत्रण संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2026 के गठन को स्वीकृति।
- गंगा नदी अध्ययन: राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की के साथ एमओयू के जरिए चौसा से मनिहारी तक गंगा नदी के फ्लड प्लेन जोन डिलिनिएशन अध्ययन और बिहार स्टेट वाटर इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना, संचालन एवं रखरखाव के लिए 9.82 करोड़ रुपये की स्वीकृति।
