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Etawah News: पारिवारिक लाभ के 224 और एससी-एसटी उत्पीड़न के 89 मामले लंबित
Thu, 15 Oct 2026 12:13 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:13 AM IST
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इटावा। जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को समय से लाभ दिलाने और लंबित आवेदनों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश डीएम शुभ्रान्त कुमार शुक्ल ने दिए। बुधवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। साथ ही अपात्रों को फर्जी अभिलेखों के आधार पर लाभ लेने से रोकने के निर्देश दिए।
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में नए पेंशन के लिए 1,056 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिले में कुल 83,245 पेंशनर हैं। डीएम ने पात्र वृद्धजनों को पेंशन का लाभ सुनिश्चित करने और अभिलेखों की जांच करने को कहा। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में भुगतान के लिए 224 आवेदन लंबित मिले।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न योजना के 89 प्रकरणों में भुगतान होना है। सामान्य वर्ग शादी अनुदान योजना के 29 और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के 1,016 प्रकरण लंबित हैं। डीएम ने सभी लंबित मामलों की पात्रता जांचकर नियमानुसार भुगतान और निस्तारण के निर्देश दिए।
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बैठक में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और बाल कल्याणकारी योजनाओं की भी समीक्षा की गई। डीएम ने कहा कि योजनाओं का उद्देश्य जरूरतमंद और पात्र लोगों को लाभ पहुंचाना है। इसलिए सभी अधिकारी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ निर्धारित समय में प्रकरणों का निस्तारण करें।
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राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में नए पेंशन के लिए 1,056 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिले में कुल 83,245 पेंशनर हैं। डीएम ने पात्र वृद्धजनों को पेंशन का लाभ सुनिश्चित करने और अभिलेखों की जांच करने को कहा। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में भुगतान के लिए 224 आवेदन लंबित मिले।
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अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न योजना के 89 प्रकरणों में भुगतान होना है। सामान्य वर्ग शादी अनुदान योजना के 29 और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के 1,016 प्रकरण लंबित हैं। डीएम ने सभी लंबित मामलों की पात्रता जांचकर नियमानुसार भुगतान और निस्तारण के निर्देश दिए।
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बैठक में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और बाल कल्याणकारी योजनाओं की भी समीक्षा की गई। डीएम ने कहा कि योजनाओं का उद्देश्य जरूरतमंद और पात्र लोगों को लाभ पहुंचाना है। इसलिए सभी अधिकारी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ निर्धारित समय में प्रकरणों का निस्तारण करें।