ओबीसी आरक्षण का मुद्दा: नेता प्रतिपक्ष ने राज्यपाल और सीएम को लिखा पत्र, नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग

आंकड़ों के आधार पर तैयार हो विधिक प्रस्ताव
नेता प्रतिपक्ष ने ओबीसी वर्ग की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति के साथ सरकारी सेवाओं एवं अन्य क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व से जुड़े अद्यतन और विश्वसनीय आंकड़ों के आधार पर विधिक प्रस्ताव तैयार करने पर जोर दिया। उनका कहना है कि उपलब्ध संवैधानिक प्रावधानों और कानूनी विकल्पों का गंभीरता से परीक्षण किया जाना चाहिए, ताकि 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सके।

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सरकार की कार्रवाई की समीक्षा की मांग
सिंघार ने राज्य शासन से अब तक की गई कार्रवाई की समीक्षा करने, आवश्यक निर्णय लेने और पूरे मामले के निराकरण के लिए समयबद्ध पहल करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक न्याय दिलाने के साथ शासन-प्रशासन में उसकी समुचित भागीदारी सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। पत्र में राज्यपाल और मुख्यमंत्री से इस विषय पर संवैधानिक मर्यादाओं तथा विधिक प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक कदम उठाने की अपील की गई है।