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Delhi NCR News: 25 इमारतों के अवैध निर्माण के हिस्से तोड़े, चार सील
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चार संपत्तियां सील, छह को नोटिस, चार मामलों में ध्वस्तीकरण आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। सत्य निकेतन में डेज पीजी हॉस्टल की इमारत गिरने से सात लोगों की मौत के बाद अवैध और असुरक्षित निर्माण के खिलाफ एमसीडी ने कार्रवाई तेज कर दी है। शुक्रवार को निगम ने 25 इमारतों के अवैध निर्माण के हिस्सों को बुलडोजर व हथौड़े से तोड़ा और चार संपत्तियों को सील किया। छह इमारत मालिकों को अनधिकृत निर्माण के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, जबकि चार मामलों में ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए गए।
इससे पहले 10 सितंबर को एमसीडी ने 41 इमारतों में ध्वस्तीकरण और 61 संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई की थी। नौ सितंबर को भी 46 संपत्तियों में ध्वस्तीकरण तथा 20 संपत्तियों को सील किया गया था। सत्य निकेतन हादसे के बाद आसपास की इमारतों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठे थे। हादसे से सटे एक भवन को असुरक्षित पाए जाने पर एमसीडी ने उसे गिराने की कार्रवाई शुरू की। इसके बाद निगम ने अभियान का दायरा सत्य निकेतन से बढ़ाकर राजधानी के विभिन्न इलाकों तक कर दिया। लगातार कार्रवाई के जरिए निगम अब अनधिकृत निर्माण और असुरक्षित इमारतों की पहचान कर उनके खिलाफ ध्वस्तीकरण, सीलिंग और कानूनी कार्रवाई कर रहा है।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। सत्य निकेतन में डेज पीजी हॉस्टल की इमारत गिरने से सात लोगों की मौत के बाद अवैध और असुरक्षित निर्माण के खिलाफ एमसीडी ने कार्रवाई तेज कर दी है। शुक्रवार को निगम ने 25 इमारतों के अवैध निर्माण के हिस्सों को बुलडोजर व हथौड़े से तोड़ा और चार संपत्तियों को सील किया। छह इमारत मालिकों को अनधिकृत निर्माण के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, जबकि चार मामलों में ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए गए।
इससे पहले 10 सितंबर को एमसीडी ने 41 इमारतों में ध्वस्तीकरण और 61 संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई की थी। नौ सितंबर को भी 46 संपत्तियों में ध्वस्तीकरण तथा 20 संपत्तियों को सील किया गया था। सत्य निकेतन हादसे के बाद आसपास की इमारतों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठे थे। हादसे से सटे एक भवन को असुरक्षित पाए जाने पर एमसीडी ने उसे गिराने की कार्रवाई शुरू की। इसके बाद निगम ने अभियान का दायरा सत्य निकेतन से बढ़ाकर राजधानी के विभिन्न इलाकों तक कर दिया। लगातार कार्रवाई के जरिए निगम अब अनधिकृत निर्माण और असुरक्षित इमारतों की पहचान कर उनके खिलाफ ध्वस्तीकरण, सीलिंग और कानूनी कार्रवाई कर रहा है।
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