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सत्य निकेतन पीजी हादसा: देशभर में इमारतों की जांच पर विचार कर रहा शीर्ष कोर्ट, पीठ ने कहा पहले से है ऐसी योजना
Wed, 09 Sep 2026 03:57 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Wed, 09 Sep 2026 03:57 AM IST
सार
जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने मंगलवार को यह भी कहा कि हमारे मन में पहले से यह योजना है कि पूरे देश में ऐसी जांच होनी चाहिए।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह दिल्ली के सत्य निकेतन में पांच मंजिला भवन गिरने से सात छात्रों की मौत के मद्देनजर पूरे देश में इमारतों की सुरक्षा की जांच कराने पर विचार कर रहा है। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने मंगलवार को यह भी कहा कि हमारे मन में पहले से यह योजना है कि पूरे देश में ऐसी जांच होनी चाहिए। हम हॉस्टल डेज मामले को दिल्ली हाईकोर्ट से अपने पास ट्रांसफर करा सकते हैं। मामले में अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी।
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शीर्ष कोर्ट का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब एमिकस क्यूरी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार सिन्हा ने इस मुद्दे पर एक याचिका का जिक्र किया, जिसमें कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के आसपास बने पीजी, निजी हॉस्टल और छात्रों के रहने की ऐसी दूसरी जगहों की समयबद्ध जांच व सुरक्षा ऑडिट कराने की मांग की गई है।
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पीठ ने कहा, हाईकोर्ट के सामने उठाए गए मुद्दे गंभीर हैं और उनका संबंध उस मामले से भी है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के स्तर पर पहले से सुनवाई कर रहा है। वहीं, दिल्ली सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि हाईकोर्ट ने सोमवार को इस मामले में जनहित याचिका पर आदेश भी दिया था। इस पर पीठ ने कहा, इसे पूरे देश के स्तर पर देखना होगा।
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दिल्ली में 17 संपत्तियों पर चला बुलडोजर
दिल्ली में हॉस्टल डेज हादसे के बाद एमसीडी ने खतरनाक व अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने मंगलवार को 17 संपत्तियों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की, जबकि पांच को सील करने के साथ 15 के ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए। इनमें मानसून से पहले किए सर्वे में खतरनाक पाई गईं संपत्तियां भी शामिल है। सोमवार को 7 संपत्तियों पर कार्रवाई की गई थी।
एमसीडी के मुताबिक, मंगलवार को दिल्ली के सभी 12 जोन में अनधिकृत और नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माणों के खिलाफ तोड़फोड़ और सीलिंग की कार्रवाई की गई। इसके अलावा, 9 अनधिकृत निर्माण के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, जबकि सीलिंग से जुड़े दो नोटिस भी दिए गए।
एमसीडी ने मंगलवार को 1,118 पीजी भवनों की जांच की। इनमें 35 में मरम्मत की जरूरत है। इन भवनों में 516 लोग रह रहे हैं। वहीं, छह पीजी भवन में बड़े स्तर पर मरम्मत की जरूरत है। एमसीडी की जांच में अभी तक एक भी पीजी भवन को खतरनाक नहीं बताया गया है।
लेबर कॉन्ट्रैक्टर सनोज यूपी के कासगंज से गिरफ्तार
पुलिस ने हॉस्टल डेज पीजी गिरने के मामले में लेबर कॉन्ट्रैक्टर सनोज को यूपी के कासगंज से गिरफ्तार कर लिया। वह अपने रिश्तेदारों के यहां छिपा हुआ था। पुलिस निर्माण व मरम्मत से जुड़े काम को लेकर पूछताछ करेगी।