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Kanpur News: बार और लॉयर्स एसो. के दो-दो फोन नंबर होंगे सार्वजनिक
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कानपुर। अधिवक्ताओं की समस्याओं पर प्रदेशभर के बार संघों के बीच संवाद आसान बनाने के लिए कानपुर बार और लॉयर्स एसोसिएशन के दो-दो फोन नंबर सार्वजनिक किए जाएंगे। दोनों एसोसिएशन के कार्यालयों में लैंडलाइन फोन लगवाया जाएगा। इसके अलावा अध्यक्ष या महामंत्री के पदनाम से मोबाइल सिम जारी होगा। कार्यकारिणी बदलने पर शपथ ग्रहण के दौरान नई कार्यकारिणी को सिम सौंप दिया जाएगा। यह जानकारी लॉयर्स एसोसिएशन के महामंत्री राजीव यादव ने दी।
कानपुर में 10 और 11 सितंबर को हुए प्रदेश सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के अधिवक्ता विरोधी आदेशों तथा प्रदेश सरकार के अधिवक्ता हितों के प्रति कथित ढुलमुल रवैये के खिलाफ आंदोलन की घोषणा की गई थी। इसके बाद से प्रदेशभर के अधिवक्ता हर बुधवार को न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। सम्मेलन में पश्चिमांचल में हाईकोर्ट की पीठ स्थापित करने का मुद्दा भी उठा था।
राजीव यादव ने बताया कि पिछले दिनों सहारनपुर में हुए प्रदेश सम्मेलन में बार संघों के बीच संवाद में आने वाली दिक्कतों पर चर्चा हुई। तय किया गया कि प्रदेश के सभी जिलों के बार संघों के दो-दो संपर्क नंबर सार्वजनिक किए जाएंगे। इनकी सूची बनाकर सभी बार संघों को भेजी जाएगी, ताकि किसी भी समस्या पर प्रदेश स्तर पर आसानी से बातचीत हो सके।
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उन्होंने बताया कि पश्चिमांचल के कई जिलों में वर्षों से शनिवार को हड़ताल होती है। बुधवार को भी न्यायिक कार्य बहिष्कार होने से दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में हड़ताल का दिन बदलने पर भी विचार-विमर्श किया जा रहा है।
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कानपुर में 10 और 11 सितंबर को हुए प्रदेश सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के अधिवक्ता विरोधी आदेशों तथा प्रदेश सरकार के अधिवक्ता हितों के प्रति कथित ढुलमुल रवैये के खिलाफ आंदोलन की घोषणा की गई थी। इसके बाद से प्रदेशभर के अधिवक्ता हर बुधवार को न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। सम्मेलन में पश्चिमांचल में हाईकोर्ट की पीठ स्थापित करने का मुद्दा भी उठा था।
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राजीव यादव ने बताया कि पिछले दिनों सहारनपुर में हुए प्रदेश सम्मेलन में बार संघों के बीच संवाद में आने वाली दिक्कतों पर चर्चा हुई। तय किया गया कि प्रदेश के सभी जिलों के बार संघों के दो-दो संपर्क नंबर सार्वजनिक किए जाएंगे। इनकी सूची बनाकर सभी बार संघों को भेजी जाएगी, ताकि किसी भी समस्या पर प्रदेश स्तर पर आसानी से बातचीत हो सके।
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उन्होंने बताया कि पश्चिमांचल के कई जिलों में वर्षों से शनिवार को हड़ताल होती है। बुधवार को भी न्यायिक कार्य बहिष्कार होने से दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में हड़ताल का दिन बदलने पर भी विचार-विमर्श किया जा रहा है।