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Bahraich News: अधिवक्ता व एसडीएम महसी के बीच विवाद पहुंचा मुख्यमंत्री के द्वार
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बहराइच। सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग पर महसी के अधिवक्ता और उपजिलाधिकारी के बीच विवाद मुख्यमंत्री तक पहुंच गया है। महसी बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भारत प्रसाद मिश्रा ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर प्रकरण की जांच और सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। अधिवक्ता के अनुसार, ग्राम पंचायत गजपतिपुर में गाटा संख्या 91 (0.091 हेक्टेयर), 76 (0.239 हेक्टेयर) और 90 (12 हेक्टेयर) सरकारी अभिलेखों में दर्ज है।
गाटा संख्या 91 समेत संबंधित भूमि पर करीब 15 वर्षों से अनिल केडिया का कब्जा है। मिश्रा ने सरकार के हित में शिकायतें की थीं। कार्रवाई न होने पर उन्होंने अतिक्रमणकारी को बेदखल करने के लिए उपजिलाधिकारी राजेश कुमार अग्रवाल को प्रार्थनापत्र दिया। इसी दौरान उपजिलाधिकारी अग्रवाल और अधिवक्ता के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मिश्रा ने आरोप लगाया कि उपजिलाधिकारी ने उन्हें जेल भेजने की धमकी दी और गंभीर टिप्पणियां कीं।
हालांकि, उपजिलाधिकारी राजेश अग्रवाल इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। अधिवक्ता ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में गजपतिपुर स्थित लेजर रिसॉर्ट की चारदीवारी के अंदर सरकारी भूमि होने का दावा किया है। उन्होंने क्षेत्रीय लेखपाल की 30 मई 2025 की स्पॉट मेमो रिपोर्ट का समर्थन में हवाला दिया। मिश्रा ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है।
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गाटा संख्या 91 समेत संबंधित भूमि पर करीब 15 वर्षों से अनिल केडिया का कब्जा है। मिश्रा ने सरकार के हित में शिकायतें की थीं। कार्रवाई न होने पर उन्होंने अतिक्रमणकारी को बेदखल करने के लिए उपजिलाधिकारी राजेश कुमार अग्रवाल को प्रार्थनापत्र दिया। इसी दौरान उपजिलाधिकारी अग्रवाल और अधिवक्ता के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मिश्रा ने आरोप लगाया कि उपजिलाधिकारी ने उन्हें जेल भेजने की धमकी दी और गंभीर टिप्पणियां कीं।
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हालांकि, उपजिलाधिकारी राजेश अग्रवाल इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। अधिवक्ता ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में गजपतिपुर स्थित लेजर रिसॉर्ट की चारदीवारी के अंदर सरकारी भूमि होने का दावा किया है। उन्होंने क्षेत्रीय लेखपाल की 30 मई 2025 की स्पॉट मेमो रिपोर्ट का समर्थन में हवाला दिया। मिश्रा ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है।
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