जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट में 12 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश, लंबित मामलों के बोझ से राहत की उम्मीद

बार और न्यायिक सेवा से चयन
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायिक सेवा कोटे से जिन पांच वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की है, उनमें रेणुका कंचन, कृष्णमूर्ति मिश्रा, वीरेंद्र सिंह राजपूत, ममता जैन और अशिता श्रीवास्तव शामिल हैं। वहीं बार कोटे से सात वकीलों के नामों की अनुशंसा की गई है। इनमें डॉ. विवेक शरण, राजेश कुमार शुक्ला, कनकलता सिंह, भक्ति व्यास, श्रेयस पंडित, मृणाल केलकर और अविनाश जरगर के नाम शामिल हैं।

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नियुक्ति प्रक्रिया और प्रभाव
कॉलेजियम द्वारा की गई यह सिफारिश केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय को भेजी जाएगी। मंत्रालय में प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति की फाइल राष्ट्रपति के पास भेजी जाएगी। राष्ट्रपति की ओर से नियुक्ति वारंट जारी होने और केंद्र सरकार की अधिसूचना जारी होने के बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सभी नए न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।

इन सभी 12 नए न्यायाधीशों के कार्यभार संभालने के बाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 50 हो जाएगी। नए न्यायाधीशों की इस नियुक्ति से जबलपुर स्थित उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ के साथ-साथ इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में भी लंबित मामलों के निपटारे में मदद मिलने की उम्मीद है।