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यूपी: क्या 19 अक्तूबर को महानवमी पर बंद रहेंगे प्रदेश के स्कूल-कॉलेज, सीएम योगी तक पहुंची मांग; जानिए मामला

Fri, 16 Oct 2026 06:57 AM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Fri, 16 Oct 2026 06:57 AM IST
सार

Mahanavami holiday on 19 October: यूपी में क्या 19 अक्तूबर को रामनवमी के मौके पर सार्वजनिक अवकाश होगा। सीएम योगी और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इस मामले में दखल देने की मांग की गई। 

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UP: Will schools and colleges in the state remain closed on Mahanavami on October 19? The matter has reached C
यूपी में महानवमी का अवकाश। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

 शिक्षक-कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 19 अक्तूबर को महानवमी पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की है। विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन समेत विभिन्न संगठनों ने इस संबंध में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र भेजा है। संगठनों का कहना है कि 18 अक्तूबर को रविवार और 20 अक्तूबर को दशहरे का अवकाश है। ऐसे में 19 अक्तूबर को भी छुट्टी मिलने से लगातार तीन दिन का अवकाश मिलेगा और शिक्षक-कर्मचारी महानवमी के धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल हो सकेंगे।

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अष्टमी का कन्या पूजन 18 को, नवमी का 19 और 20 अक्तूबर को

UP: Will schools and colleges in the state remain closed on Mahanavami on October 19? The matter has reached C
कब किया जाएगा अष्टमी और नवमी का कन्या पूजन - फोटो : AI

 शारदीय नवरात्र में महाअष्टमी और महानवमी पर कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इस बार अष्टमी का कन्या पूजन 18 अक्तूबर और नवमी का पूजन 19 अक्तूबर को किया जाएगा। 20 अक्तूबर को सुबह 9:34 बजे तक भी नवमी पूजन कर सकते हैं।

ज्योतिषाचार्य एसएस नागपाल ने बताया कि काशी पंचांग के मुताबिक अष्टमी तिथि 18 अक्तूबर को सुबह 5:54 बजे से 19 अक्तूबर सुबह 6:53 बजे तक रहेगी। नवमी तिथि 19 अक्तूबर सुबह 6:53 बजे से 20 अक्तूबर सुबह 9:34 बजे तक है। कन्या पूजन में नौ कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर चरण धोने, तिलक लगाने, चुनरी ओढ़ाने और हलवा-पूरी व चने का भोजन कराने की परंपरा है। साथ में एक बालक को भैरव स्वरूप मानकर भोजन कराया जाता है। 20 अक्तूबर को नवमी तिथि समाप्त होने के बाद दशमी लगेगी। इसी दिन व्रत का पारण, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन और विजयदशमी पर्व मनाया जाएगा।

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निजी स्कूलों में 6.93 लाख बच्चों की निशुल्क पढ़ाई के लिए 698 करोड़ जारी

प्रदेश के निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के 6.93 लाख बच्चों की निशुल्क पढ़ाई के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने 698 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसमें शुल्क प्रतिपूर्ति के साथ किताबें व स्टेशनरी खरीदने के लिए वित्तीय सहायता भी शामिल है। विभाग ने अगले शैक्षिक सत्र 2027-28 में अनुमानित प्रवेश के लिए भी 85 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में पात्र बच्चों को निशुल्क प्रवेश दिया जाता है। शैक्षिक सत्र 2025-26 तक प्रवेश पाने वाले 5.36 लाख और वर्तमान सत्र 2026-27 में प्रवेश लेने वाले 1.57 लाख बच्चों के लिए बजट जारी किया गया है।

आरटीई के तहत निजी स्कूलों को प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह 450 रुपये शुल्क प्रतिपूर्ति दी जाती है। इसके अलावा, किताबें और स्टेशनरी खरीदने के लिए प्रत्येक बच्चे के अभिभावक के आधार से जुड़े बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से एकमुश्त 5,000 रुपये भेजे जाते हैं।

विभाग के अनुसार, शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए 362 करोड़ और वित्तीय सहायता के लिए 335 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इस तरह कुल 698 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) को निर्देश दिए गए हैं कि निजी स्कूलों को फीस का भुगतान समय पर किया जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई में बाधा न आए।

अगले सत्र 2027-28 में 1.70 लाख सीटों पर प्रवेश का अनुमान लगाते हुए 85 करोड़ रुपये का बजट भी दिया गया है। विभाग ने नए सत्र में प्रवेश की तैयारियां शुरू कर दी है।

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रोडवेज आउटसोर्स कर्मियों का वेतन बढ़ना तय

रोडवेज के आउटसोर्स कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रयास पर पत्राचार शुरू हो गया। दीपावली से पहले इस पर निर्णय होने की उम्मीद जगी है। बीती मई में शासन से आउटसोर्स के कुशल कर्मियों को पारिश्रमिक दर 16,868 रुपये और अकुशल को 11,629 रुपये देने आदेश दिया गया। लेकिन शासन के आदेश को दरकिनार करते हुए 8400 रुपये प्रति कर्मी भुगतान किया जा रहा है। ऐसे में परिषद के प्रांतीय महामंत्री गिरीश मिश्र की ओर से प्रबंध निदेशक पीएन सिंह को भेजे गए पत्र को संज्ञान में लेकर प्रधान प्रबंधक श्रम कल्याण अंकुर विकास ने मुख्य प्रधान प्रबंधक प्राविधिक से आउटसोर्स कर्मियों के पारिश्रमिक दरों में बदलाव करते हुए भुगतान की अनुमति मांगी हैं।

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