न्यूज डायरी: बंगाल में डेंगू से बचाव की पहल, स्कूलों के ड्रेस कोड बदले; तीन दिवसीय गोवा दौरे पर अमित शाह
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. शारद्वत मुखर्जी ने स्कूलों में सितंबर से नवंबर तक अस्थायी रूप से ड्रेस कोड बदलने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लड़कियों को स्कर्ट की जगह सलवार सूट, जबकि लड़कों को पूरी बाजू की शर्ट और फुल पैंट पहनाई जाए, ताकि शरीर मच्छरों से ज्यादा ढका रहे। मंत्री ने कहा कि स्कूलों में पहने जाने वाले घुटनों तक के पतले मोजे भी मच्छरों से पूरी सुरक्षा नहीं देते। मच्छर मोजे के जरिए भी काट सकते हैं। इसलिए डेंगू के पीक सीजन में बच्चों के शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढकना जरूरी है। यह व्यवस्था सिर्फ तीन महीने के लिए अस्थायी होगी और नई वर्दी सिलवाने की जरूरत नहीं होगी। सरकारी स्कूलों के लिए जल्द निर्देश जारी होने की संभावना है, जबकि निजी स्कूल अपने स्तर पर फैसला ले सकेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गोवा के तीन दिवसीय दौरे पर
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तीन दिवसीय दौरे पर गोवा पहुंचे। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उनका स्वागत किया। 6 सितंबर को शाह गृह मंत्रालय की गोवा संबंधी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वह नारकोटिक्स पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। शाह भाजपा के नवनिर्मित राज्य कार्यालय अटल भवन का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पार्टी की राज्य कोर समिति की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। 7 सितंबर को वह पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होंगे। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम, तलेगांव में गोवा पुलिस प्रेसिडेंट्स कलर्स अवार्ड समारोह में भी भाग लेंगे।
पश्चिम बंगाल के मालदा मेडिकल कॉलेज में एक ही दिन 10 नवजात बच्चों की मौत के बाद मामले की जांच के दौरान सामने आए आंकड़ों ने स्वास्थ्य विभाग को हैरान कर दिया। बच्चों की मौतों की वजह जानने के लिए बनाई गई चार सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने अस्पताल के रिकॉर्ड की जांच की तो पता चला कि अगस्त में इलाज के दौरान 89 बच्चों की मौत हुई थी। समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल के अधीक्षक सह एमएसवीपी प्रसनजीत बर को पद से हटा दिया।
अनुसूचित जनजाति (एसटी) प्रमाणपत्र अमान्य पाए जाने के बावजूद मुंबई नगर निगम के सेवानिवृत्त जूनियर सिविल इंजीनियर शिरीष पंढरीनाथ पाटिल की पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ सुरक्षित रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को छह माह में सभी बकाये-पेंशन का भुगतान करने का निर्देश दिया। पाटिल ने 1984 में खुद को टोकरे कोली एसटी समुदाय का बताते हुए प्रमाणपत्र लिया था, जिसके आधार पर उन्हें 1994 में नियुक्ति मिली। बाद में जाति जांच समिति ने प्रमाणपत्र रद्द कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इसे बरकरार रखा। अब न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने शिरीष को राहत देते हुए कहा कि प्रमाणपत्र अमान्य होने के बावजूद तीन दशक से अधिक की निर्बाध सेवा के बाद पेंशन पूरी तरह रोकना उचित नहीं होगा।
कानून, न्याय और समाज से जुड़े महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान-प्रदान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अनूठी पहल की घोषणा की है। शिक्षक दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने शनिवार को कानून, न्याय और कानूनी शिक्षा पर एक मासिक व्याख्यान शृंखला शुरू करने और एक वार्षिक पुरस्कार देने का प्रस्ताव रखा। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी बयान के अनुसार, यह शृंखला एक महत्वपूर्ण विचार, हर महीने की अवधारणा पर आधारित होगी। इसका उद्देश्य न्यायपालिका (पीठ), वकीलों (बार), शिक्षाविदों, विशेषज्ञों और युवा कानूनी प्रतिभाओं को एक मंच पर लाना है। इस पहल के तहत विषयों, वक्ताओं और पूरे प्रारूप का मार्गदर्शन स्वयं मुख्य न्यायाधीश करेंगे। हर संस्करण किसी समकालीन और महत्वपूर्ण विषय पर केंद्रित होगा। प्रख्यात न्यायविद, विद्वान और विशेषज्ञ व्याख्यान देंगे। व्याख्यान के बाद एक संचालित चर्चा होगी, जिसमें युवा अधिवक्ताओं, कानून के छात्रों और शोधकर्ताओं को सवाल पूछने और भाग लेने का मौका मिलेगा।
केंद्र सरकार ने मणिपुर में घरों की गणना का काम अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। गृह मंत्रालय ने शनिवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की। इसमें इस साल 7 जनवरी को जारी पिछली अधिसूचना में बदलाव किया गया है। अब देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में मकान सूचीकरण के प्रावधान के साथ मणिपुर को अगले आदेश तक इससे बाहर रखा गया है। यह फैसला ऐसे समय हुआ है, जब मणिपुर के कई संगठन जनगणना से पहले राज्य में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू करने की मांग कर रहे हैं। बुधवार को मणिपुर विधानसभा ने भी सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से राज्य में एनआरसी को अपडेट करने का आग्रह किया था।
पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में एक जमीन को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा के दो विधायक आमने-सामने आ गए हैं। दोनों एक ही जमीन को अपना बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि जब मामला बातचीत से नहीं सुलझा तो मुख्यमंत्री दरबार तक पहुंच गया है। मामला नदिया जिले के चाकदह थाना क्षेत्र के शिमुराली स्थित नरपतिपाड़ा मौजा का है। राष्ट्रीय राजमार्ग-12 से लगी कुल 32 कट्ठे जमीन में 11 डेसिमल हिस्से पर रानाघाट दक्षिण के विधायक असीम कुमार विश्वास और हरिणघाटा के विधायक असीम सरकार अपना-अपना अधिकार जता रहे हैं। दोनों के पास जमीन के स्वामित्व से जुड़े अलग-अलग दस्तावेज होने का दावा है। कई दौर की बातचीत के बावजूद विवाद का समाधान नहीं हो पाया है।
वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विवेक कुमार देवांगन को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) का सचिव नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने देवांगन की नियुक्ति को मंजूरी दी है। 1993 बैच के मणिपुर कैडर के आईएएस अफसर देवांगन अब आयोग में सचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे।
केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के चिरायिनकीझु में कांग्रेस विधायक रम्या हरिदास और स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। आरोप है कि इस दौरान लोगों ने विधायक के साथ धक्का- मुक्की की और उनका हाथ मरोड़ दिया। एक वायरल वीडियो में रम्या के साथ कुछ लोग हाथापाई भी करते दिखे। शुक्रवार रात हुई इस घटना के बाद रम्या को अस्पताल ले जाना पड़ा। पुलिस ने जिला पंचायत सदस्य सजीत मुत्तमबलम तथा पार्टी नेता सजाद समेत 7 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ बीएनएस और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया है।
