{"_id":"6af69595c59309d5f005c9da","slug":"mha-extended-five-years-ban-under-uapa-zakir-naik-islamic-research-foundation-2026-11-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"भगोड़े जाकिर नाइक के एनजीओ पर पांच साल और बढ़ा प्रतिबंध: गृह मंत्रालय का फैसला, क्या बोले अमित शाह?","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
भगोड़े जाकिर नाइक के एनजीओ पर पांच साल और बढ़ा प्रतिबंध: गृह मंत्रालय का फैसला, क्या बोले अमित शाह?
Fri, 13 Nov 2026 10:14 AM IST
देवेश त्रिपाठी
एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली
Published by: देवेश त्रिपाठी
Updated Fri, 13 Nov 2026 10:14 AM IST
सार
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जाकिर नाइक के नेतृत्व वाले इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) पर लगे प्रतिबंध को पांच साल के लिए और बढ़ा दिया है। यह कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए के तहत की गई है।
विज्ञापन
जाकिर नाइक के संगठन पर पांच साल तक और रहेगी पाबंदी
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
विस्तार
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भगोड़े जाकिर नाइक के नेतृत्व वाले इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) को एक बार फिर गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया है। मंत्रालय ने 13 नवंबर 2026 को जारी अधिसूचना में संगठन पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। यह फैसला गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) की धारा 3 के तहत लिया गया है। इससे पहले संगठन पर 2016 और 2021 में भी प्रतिबंध लगाया गया था।
केंद्र सरकार का मानना है कि आईआरएफ की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए नुकसानदायक हैं। इनसे शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने के साथ देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नुकसान पहुंचने की आशंका है। सरकार ने संगठन और उसके सदस्यों, खासकर इसके संस्थापक एवं अध्यक्ष डॉ. जाकिर अब्दुल करीम नाइक को लेकर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं।
आईआरएफ पर प्रतिबंध को लेकर क्या बोले केंद्रीय गृह मंत्री?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि आतंकवादी उपदेशक डॉ. जाकिर नाइक के नेतृत्व वाला यह संगठन भारत विरोधी साजिशों में शामिल रहा है। इसमें सांप्रदायिक नफरत भड़काना और आतंकवाद को बढ़ावा देना शामिल है।
विज्ञापन
उन्होंने एक्स पर कहा, ''इस संगठन को आतंकवाद और अलगाववाद की जहरीली विचारधारा का प्रचार करने, हिंसक अशांति भड़काने, फरार आतंकवादियों को फिर से संगठित होने के लिए प्रोत्साहित करने और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने में शामिल पाया गया है।''
शाह ने आगे कहा, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का दृढ़ता से पालन करते हुए गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) पर गैरकानूनी संगठन के रूप में प्रतिबंध बढ़ा दिया है।''
2016 में पहली बार लगा था प्रतिबंध
केंद्र सरकार ने नवंबर 2016 में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को गैरकानूनी संगठन घोषित करते हुए उस पर पांच साल का प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद नवंबर 2021 में प्रतिबंध को अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया था।
मार्च 2022 में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) न्यायाधिकरण ने भी प्रतिबंध को बरकरार रखने के केंद्र सरकार के फैसले की पुष्टि की थी। न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में कहा था कि संगठन को गैरकानूनी घोषित करने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं।
जाकिर नाइक पर क्या हैं आरोप?
गृह मंत्रालय ने अपनी पिछली अधिसूचनाओं में आरोप लगाया था कि जाकिर नाइक के भाषण और बयान धार्मिक समुदायों के बीच नफरत और वैमनस्य को बढ़ावा देने वाले हैं। मंत्रालय के मुताबिक, उनके बयानों से युवाओं को कट्टरपंथी गतिविधियों के लिए प्रेरित किए जाने की आशंका है। सरकार ने यह भी आरोप लगाया था कि जाकिर नाइक और उनके संगठन की गतिविधियां देश की धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित कर सकती हैं।
2016 में भारत छोड़कर मलेशिया चले गए थे नाइक
जाकिर नाइक वर्ष 2016 में भारत छोड़कर मलेशिया चले गए थे। उनके खिलाफ भारत में जांच एजेंसियों की कार्रवाई भी चल रही है। उनके संगठन पर प्रतिबंध के बाद से ही केंद्र सरकार की ओर से उसकी गतिविधियों पर रोक जारी रखी गई है।
प्रतिबंध बढ़ाए जाने के बाद इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के भारत में संगठनात्मक और अन्य गतिविधियों पर यूएपीए के तहत पाबंदियां अगले पांच साल तक लागू रहेंगी।
विज्ञापन
केंद्र सरकार का मानना है कि आईआरएफ की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए नुकसानदायक हैं। इनसे शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने के साथ देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नुकसान पहुंचने की आशंका है। सरकार ने संगठन और उसके सदस्यों, खासकर इसके संस्थापक एवं अध्यक्ष डॉ. जाकिर अब्दुल करीम नाइक को लेकर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं।
विज्ञापन
आईआरएफ पर प्रतिबंध को लेकर क्या बोले केंद्रीय गृह मंत्री?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि आतंकवादी उपदेशक डॉ. जाकिर नाइक के नेतृत्व वाला यह संगठन भारत विरोधी साजिशों में शामिल रहा है। इसमें सांप्रदायिक नफरत भड़काना और आतंकवाद को बढ़ावा देना शामिल है।
विज्ञापन
उन्होंने एक्स पर कहा, ''इस संगठन को आतंकवाद और अलगाववाद की जहरीली विचारधारा का प्रचार करने, हिंसक अशांति भड़काने, फरार आतंकवादियों को फिर से संगठित होने के लिए प्रोत्साहित करने और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने में शामिल पाया गया है।''
In steadfast adherence to PM Shri @narendramodi Ji's vision of zero tolerance towards terrorism and anti-national activities, MHA extends the ban on the Islamic Research Foundation as an unlawful association under the UAPA. Led by fugitive terror preacher Dr Zakir Naik, the organisation has been involved in sinister anti-India designs, including inciting communal hatred and promoting terrorism. The group has been found to be propagating a venomous ideology of terrorism and separatism, instigating violent unrest, encouraging the regrouping of absconding terrorists and fomenting communal discord. https://t.co/GHgUgAqXVj
— गृहमंत्री कार्यालय, HMO India (@HMOIndia) November 13, 2026
शाह ने आगे कहा, ''प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद और राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का दृढ़ता से पालन करते हुए गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (आईआरएफ) पर गैरकानूनी संगठन के रूप में प्रतिबंध बढ़ा दिया है।''
2016 में पहली बार लगा था प्रतिबंध
केंद्र सरकार ने नवंबर 2016 में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को गैरकानूनी संगठन घोषित करते हुए उस पर पांच साल का प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद नवंबर 2021 में प्रतिबंध को अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया गया था।
मार्च 2022 में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) न्यायाधिकरण ने भी प्रतिबंध को बरकरार रखने के केंद्र सरकार के फैसले की पुष्टि की थी। न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में कहा था कि संगठन को गैरकानूनी घोषित करने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं।
जाकिर नाइक पर क्या हैं आरोप?
गृह मंत्रालय ने अपनी पिछली अधिसूचनाओं में आरोप लगाया था कि जाकिर नाइक के भाषण और बयान धार्मिक समुदायों के बीच नफरत और वैमनस्य को बढ़ावा देने वाले हैं। मंत्रालय के मुताबिक, उनके बयानों से युवाओं को कट्टरपंथी गतिविधियों के लिए प्रेरित किए जाने की आशंका है। सरकार ने यह भी आरोप लगाया था कि जाकिर नाइक और उनके संगठन की गतिविधियां देश की धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित कर सकती हैं।
2016 में भारत छोड़कर मलेशिया चले गए थे नाइक
जाकिर नाइक वर्ष 2016 में भारत छोड़कर मलेशिया चले गए थे। उनके खिलाफ भारत में जांच एजेंसियों की कार्रवाई भी चल रही है। उनके संगठन पर प्रतिबंध के बाद से ही केंद्र सरकार की ओर से उसकी गतिविधियों पर रोक जारी रखी गई है।
प्रतिबंध बढ़ाए जाने के बाद इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के भारत में संगठनात्मक और अन्य गतिविधियों पर यूएपीए के तहत पाबंदियां अगले पांच साल तक लागू रहेंगी।
