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Hisar News: मीटर रीडिंग में देरी पर डीएचबीवीएन सख्त, एजेंसी को दो दिन का अल्टीमेटम
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हिसार। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) ने मीटर रीडिंग में देरी पर सख्ती दिखाते हुए संबंधित एजेंसी मेसर्स प्रज्ञावेयर को एलटी और एचटी श्रेणी के शेष उपभोक्ताओं की रीडिंग अगले दो दिन में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह ने एसई एमएंडपी को निर्धारित समय में काम पूरा करवाने और लापरवाही मिलने पर एजेंसी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा है।
निगम के एमएंडपी विंग के अनुसार, एजेंसी ने तय समय में लंबित रीडिंग पूरी करने का आश्वासन दिया है। देरी के लिए उसने सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, नई कार्यप्रणाली को समझने और मानव संसाधन के समायोजन में आ रही कठिनाइयों का हवाला दिया है। इन समस्याओं के समाधान तक रीडिंग दर्ज करने के लिए सीएमआरआई की व्यवस्था की गई है। विभाग ने एजेंसी को पूर्व में कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएं लेने और जरूरत के अनुसार चरणबद्ध तरीके से कर्मचारियों का समायोजन करने का सुझाव भी दिया है।
प्राप्त रीडिंग डेटा के आधार पर अधिकतम बिल समय पर जारी करने के लिए एमएंडपी विंग को सीबीओ के साथ समन्वय कर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि चालू माह की बिलिंग प्रभावित न हो, राजस्व का नुकसान न्यूनतम रहे और उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान हो सके। विक्रम सिंह ने अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर लंबित कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करवाने और एजेंसी की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं।
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निगम के एमएंडपी विंग के अनुसार, एजेंसी ने तय समय में लंबित रीडिंग पूरी करने का आश्वासन दिया है। देरी के लिए उसने सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, नई कार्यप्रणाली को समझने और मानव संसाधन के समायोजन में आ रही कठिनाइयों का हवाला दिया है। इन समस्याओं के समाधान तक रीडिंग दर्ज करने के लिए सीएमआरआई की व्यवस्था की गई है। विभाग ने एजेंसी को पूर्व में कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएं लेने और जरूरत के अनुसार चरणबद्ध तरीके से कर्मचारियों का समायोजन करने का सुझाव भी दिया है।
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प्राप्त रीडिंग डेटा के आधार पर अधिकतम बिल समय पर जारी करने के लिए एमएंडपी विंग को सीबीओ के साथ समन्वय कर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि चालू माह की बिलिंग प्रभावित न हो, राजस्व का नुकसान न्यूनतम रहे और उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान हो सके। विक्रम सिंह ने अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर लंबित कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करवाने और एजेंसी की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं।
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