मनरेगा को लेकर उठे विवाद पर कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन के बयान ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। रंजीत रंजन ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण गरीबों के लिए केवल एक योजना नहीं, बल्कि उनकी आजीविका और सम्मान से जुड़ा अधिकार है, और इसमें किसी भी तरह की कटौती या बाधा सीधे तौर पर करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा व्यवस्था में भुगतान में देरी, काम के दिनों में कटौती और राज्यों के बकाया भुगतान को रोकने जैसे कदमों से योजना की आत्मा को कमजोर किया जा रहा है। उनके अनुसार, केंद्र सरकार की नीतियों के कारण कई राज्यों में मजदूरों को समय पर मजदूरी नहीं मिल पा रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ा है। रंजीत रंजन ने यह भी कहा कि सरकार आंकड़ों के माध्यम से योजना को सफल दिखाने की कोशिश कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत इससे अलग है।
इस बयान के बाद कांग्रेस ने मनरेगा को लेकर नया राजनीतिक और संगठनात्मक प्लान तैयार किया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस अब इस मुद्दे को संसद से लेकर सड़क तक उठाने की रणनीति पर काम कर रही है। नए प्लान के तहत सांसदों और विधायकों को अपने-अपने क्षेत्रों में मनरेगा से जुड़े मामलों की जानकारी जुटाने, मजदूरों से संवाद करने और भुगतान में देरी या काम न मिलने जैसे मुद्दों को दस्तावेज़ी रूप देने के निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस का मानना है कि मनरेगा से जुड़ा असंतोष ग्रामीण इलाकों में गहराता जा रहा है, जिसे एक व्यापक जन आंदोलन का रूप दिया जा सकता है। पार्टी नेतृत्व इस मुद्दे को सामाजिक न्याय, रोजगार और संघीय ढांचे से जोड़कर पेश करने की तैयारी में है, ताकि राज्यों के अधिकारों और गरीबों की समस्याओं को केंद्र में रखा जा सके। रंजीत रंजन ने कहा कि कांग्रेस का उद्देश्य केवल सरकार की आलोचना करना नहीं है, बल्कि मनरेगा को और मजबूत बनाने के लिए ठोस सुझाव देना भी है, जिसमें काम के दिनों की संख्या बढ़ाना, मजदूरी दरों में वृद्धि और भुगतान की समयसीमा तय करना शामिल है। कुल मिलाकर, मनरेगा विवाद पर रंजीत रंजन के बयान और कांग्रेस के नए प्लान को आगामी राजनीतिक घटनाक्रमों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह मुद्दा सीधे तौर पर ग्रामीण वोट बैंक और सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ है।