पंचायत विकास योजनाओं (पीडीपी) को तैयार कर ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बार फिर समय सीमा बढ़ा दी है। अब ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर के सभी लंबित पंचायत विकास प्लान 15 अक्तूबर 2026 तक तैयार कर पोर्टल पर अपलोड किए जा सकेंगे। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस संबंध में पत्र जारी कर लंबित योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र ने पत्र में कहा है कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पंचायत विकास योजनाओं की तैयारी और उन्हें ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करने की प्रगति की लगातार निगरानी की जा रही है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत योजनाओं को अंतिम रूप देकर पोर्टल पर अपलोड किया जाना है।