देवास की अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण विस्फोट मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने बड़ा निर्णय सुनाते हुए दो आरोपियों को जमानत दे दी है। इस भयानक हादसे में 12 मजदूरों की मौत हुई थी, जबकि 19 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। हाईकोर्ट के जस्टिस आलोक अवस्थी ने आरोपी मुकेश विज और अनिल मालवीय की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए निचली जिला अदालत द्वारा जमानत निरस्त करने के फैसले को रद्द कर दिया। दोनों आरोपी 17 मई 2026 से लगातार जेल में बंद थे।
आपराधिक जिम्मेदारी तय करने को लेकर कोर्ट का महत्वपूर्ण रुख
अदालत ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि किसी फैक्ट्री में केवल मालिक, फाइनेंसर, मैनेजर या पार्टनर होना ही किसी व्यक्ति की आपराधिक जिम्मेदारी तय करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता। अभियोजन पक्ष को यह कानूनी रूप से साबित करना होगा कि संबंधित व्यक्ति की अपराध में क्या व्यक्तिगत भूमिका थी और उसने कौन-सा विशिष्ट आपराधिक कृत्य किया था।
14 मई को हुआ था दर्दनाक हादसा
देवास जिले में 14 मई 2026 को अवैध रूप से चल रही एक पटाखा फैक्ट्री में अचानक तेज विस्फोट हुआ था। इस हादसे में 12 मजदूरों की जान चली गई थी और 19 अन्य मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए थे। मामले की जांच में यह बात सामने आई थी कि फैक्ट्री में अग्निशमन सुरक्षा के कोई पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। इसके साथ ही आवश्यक एनओसी और लाइसेंस संबंधी शर्तों का उल्लंघन किया गया था तथा तय सीमा से कहीं अधिक मात्रा में विस्फोटक सामग्री का भंडारण किया गया था।
अदालत में अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें
जांच रिपोर्ट के अनुसार मुकेश विज पर फैक्ट्री में वित्तीय नियंत्रण और पार्टनर होने का आरोप था, जबकि अनिल मालवीय पर फैक्ट्री के रोजाना के संचालन की मुख्य जिम्मेदारी थी। अदालत में शासन की ओर से तर्क दिया गया कि दोनों आरोपियों के वित्तीय लेन-देन और फैक्ट्री में सीधी संलिप्तता से इस घटना की जानकारी तथा साझा मंशा स्पष्ट होती है। दूसरी तरफ, बचाव पक्ष के वकीलों ने दलील दी कि हादसे में हुई मौतों के लिए दोनों आरोपियों का कोई प्रत्यक्ष और विशिष्ट आपराधिक कृत्य साबित नहीं हुआ है। मामले में चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है, इसलिए अब उन्हें आगे हिरासत में रखने का कोई कानूनी आधार नहीं बनता है।
लंबी हिरासत को कोर्ट ने नहीं माना उचित
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में हादसे को अत्यंत दुखद और गंभीर करार दिया। अदालत ने कहा कि यदि सुरक्षा मानकों का ईमानदारी से पालन किया गया होता तो इस दर्दनाक हादसे को टाला जा सकता था। हालांकि, केवल आरोपों की गंभीरता के आधार पर किसी भी अभियुक्त को लंबे समय तक जेल में रखना न्यायसंगत नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया कि जमानत मिलने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आरोपी पटाखा निर्माण या भंडारण की गतिविधियां दोबारा शुरू कर सकते हैं।