जीएसटी सुधारों से करदाताओं को राहत मिले, लेकिन इसका प्रतिकूल असर हिमाचल के राजस्व पर न पड़े। 57वीं जीएसटी परिषद की बैठक में हिमाचल प्रदेश ने केंद्र सरकार के समक्ष पांच वर्ष तक 14 फीसदी सालाना राजस्व संरक्षण की मांग उठाई। गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश के आबकारी सचिव डॉ. युनूस ने राज्य की वित्तीय स्थिति और भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए राजस्व सुरक्षा जारी रखने की मांग रखी।