दिल्ली हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को बारामुला से सांसद अब्दुल राशिद शेख उर्फ इंजीनियर राशिद की उस याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय किए जाने के आदेश को चुनौती दी है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने राशिद की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह के लिए तय की। राशिद ने विशेष अदालत के 9 सितंबर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनके समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया गया था।
24 अक्टूबर को विशेष अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य होने के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए थे और उन्हें मुकदमे के लिए पेश किया था। ईडी का आरोप है कि आरोपियों ने हवाला चैनलों के जरिए पाकिस्तान से कथित रूप से प्राप्त धन का इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों के लिए किया। एजेंसी के अनुसार, लगभग 8.94 करोड़ रुपये की अपराध की रकम उत्पन्न की गई, प्राप्त की गई, ट्रांसफर की गई, छिपाई गई और इस्तेमाल की गई।
इस मामले में यासीन मलिक (प्रतिबंधित जेकेएलएफ के प्रमुख), शबीर अहमद शाह, मसरत आलम, जहूर अहमद शाह वटाली, नवल किशोर कपूर और मेसर्स ट्राइसन फॉर्म्स एंड कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड समेत सात आरोपी हैं। यह मामला 2017 के एनआईए मामले से जुड़ा है, जिसमें आईपीसी और यूएपीए के तहत आरोप लगाए गए थे। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि आरोपियों ने पाकिस्तानी संस्थाओं से हवाला और अन्य माध्यमों से धन प्राप्त कर अलगाववादी गतिविधियां चलाईं। ईडी का कहना है कि यह धन नकद कूरियर और बिचौलियों के जरिए पहुंचाया गया, जिसमें पाकिस्तान हाई कमीशन से भी कथित रूप से धन लिया गया।