व्यापार को आसान बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक में संशोधन कर कई कानूनों में सजा की अवधि कम कर जुर्माने की राशि बढ़ाई है। मंगलवार को संशोधन विधेयक सदन में पेश किया गया।
संशोधन विधेयक में उत्तराखंड मत्स्य अधिनियम 2003 में अलग-अलग धाराओं में जुर्माने की राशि पांच सौ रुपये बढ़ाकर पांच हजार, एक हजार रुपये से बढ़ाकर दस हजार रुपये और दो हजार रुपये को बढ़ाकर 20 हजार रुपये करने का प्रावधान किया है। इसके अलावा तीन वर्ष की सजा अवधि को कम कर दो माह किया है। उत्तराखंड जल प्रबंधन और नियामक अधिनियम 2013 की उपधारा दो में एक वर्ष की सजा को कम कर छह माह किया है।