नैनीताल हाईकोर्ट: बार काउंसिल की बैठक में अधिवक्ताओं के हितों, सुरक्षा और प्रशासनिक सुधारों पर बड़े निर्णय

अधिवक्ता कल्याण को प्राथमिकता देते हुए कार्यकारिणी ने निर्णय लिया कि जल्द ही एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा। इस बैठक के माध्यम से राज्य बजट में अधिवक्ताओं के कल्याण, सुरक्षा और हितकारी योजनाओं के लिए विशेष बजट प्रावधान कराने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अतिरिक्त, पारदर्शी व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रदेश की सभी बार एसोसिएशनों को अपने वार्षिक चुनाव निर्धारित समय पर पूरा कराने के सख्त निर्देश जारी करने का फैसला लिया गया। काउंसिल के कामकाज में आधुनिकता और पारदर्शिता लाने के लिए बार काउंसिल के पूर्ण डिजिटलीकरण का प्रस्ताव पारित किया गया।

इसके सुचारू क्रियान्वयन हेतु अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और एक सदस्य को मिलाकर तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा। वहीं ''''वन बार, वन वोट'''' के नियम का कड़ाई से पालन कराने के लिए बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड नियमावली, 2014 के नियम 40 में आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया। लंबित अनुशासनात्मक मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए 12 नई समितियों का गठन किया जाएगा, साथ ही बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने वाले कार्यालय कर्मचारियों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इस महत्वपूर्ण बैठक में बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष राजवीर बिष्ट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य डीके शर्मा, उपाध्यक्ष सुशीला मेहता, राकेश नेगी, दिवाकर पांडे, विकास बहुगुणा, संग्राम पुंडीर, रंजन सोलंकी, सुरेंद्र पुंडीर, राकेश गुप्ता और सुखपाल सिंह सहित कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्य उपस्थित रहे।