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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Infrastructure work begins for Kanjhawala industrial hub.

Delhi NCR News: कंझावला औद्योगिक हब के लिए बुनियादी ढांचे का काम शुरू

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 08:56 PM IST
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नए उद्योगों से बाहरी दिल्ली में युवाओं के लिए बढ़ेंगे रोजगार और कारोबार के मौके
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औद्योगिक क्षेत्र में तार फेंसिंग का काम शुरू, छह गार्ड रूम बनेंगे, पर्यावरण नियमों का रखेंगे पूरा ख्याल

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
बाहरी दिल्ली के कंझावला में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा। दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) ने 21.71 करोड़ रुपये की लागत से इसके लिए बुनियादी ढांचे का काम शुरू कर दिया है। परियोजना को नौ महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नए उद्योगों के आने से आसपास के युवाओं के लिए रोजगार और कारोबार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
दिल्ली सरकार ने कंझावला में करीब 920 एकड़, रानीखेड़ा में 147 एकड़ और बापरोला में 81 एकड़ भूमि औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए चिन्हित की है। फिलहाल कंझावला औद्योगिक क्षेत्र के विकास का काम शुरू किया गया है। यहां जरूरी बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के साथ पूरे परिसर को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाया जाएगा। परियोजना पूरी होने के बाद विनिर्माण उद्योगों के लिए जगह उपलब्ध होगी, जिससे स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है।
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औद्योगिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए जल्द चारदीवारी का निर्माण शुरू किया जाएगा। परिसर में आधुनिक सुरक्षा गेट के साथ छह प्रीफेब्रिकेटेड गार्ड रूम बनाए जाएंगे। पूरे क्षेत्र के चारों ओर 4100 मीटर लंबी कांटेदार तार की फेंसिंग की जाएगी। लोगों और उद्यमियों की सुविधा के लिए सूचना और चेतावनी बोर्ड भी लगाए जाएंगे।
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धूल रोकने के लिए विंड ब्रेकर, निर्माण वाहनों को तिरपाल से ढकना अनिवार्य
निर्माण के दौरान पर्यावरण नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। धूल को आसपास फैलने से रोकने के लिए प्लास्टिक या सीजीआई शीट की ऊंची विंड ब्रेकर दीवारें लगाई जाएंगी। निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों को तिरपाल से ढकना अनिवार्य होगा। श्रमिकों को धूल रोधी मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे। निर्माण स्थल पर वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र वाले वाहनों का ही इस्तेमाल होगा। डीजल जनरेटर भी निर्धारित पर्यावरण मानकों के अनुरूप चलाए जाएंगे। एनजीटी और पर्यावरण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्माण गतिविधियों की निगरानी की जाएगी। काम की गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए सरकार थर्ड पार्टी एजेंसी नियुक्त करेगी। निर्माण स्थल पर साइट लैब और कंप्यूटर-लैपटॉप से लैस साइट कार्यालय भी बनाया जाएगा।
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