उत्तराखंड: 2708 करोड़ की लागत से 610 बसावटों को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य, शिवराज सिंह चौहान से मिले सीएम धामी
मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सुविधाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 315 सड़कों के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे हैं।
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प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत प्रदेश में 2708 करोड़ की लागत से 315 सड़कों का निर्माण कर 610 बसावटों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर चर्चा की। केंद्र सरकार से स्वीकृति देने पर सहमति बनी है।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया कि सरकार उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों, पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन की चुनौतियों और ग्रामीण आबादी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर सड़क संपर्क से जोड़ने के लिए प्रयास कर रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत सड़क व पुलाें निर्माण का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे गए हैं।मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-4 के तहत उत्तराखंड के लिए 315 सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसकी कुल लंबाई 1,777 किलोमीटर है। सड़क निर्माण पर 2,526 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। इसके अलावा पुलों के निर्माण के लिए 182 करोड़ की लागत प्रस्तावित है। सीएम ने कहा उत्तराखंड के अनेक गांव प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक विरासत, कृषि एवं स्थानीय उत्पादों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। बेहतर सड़क संपर्क इन क्षेत्रों की क्षमताओं को विकसित करने में सहायक होगा।
213 अतिरिक्त सड़क प्रस्तावों पर विचार करने का आश्वासन
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को राज्य की आवश्यकताओं से अवगत कराते हुए बताया कि प्रदेश में ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए आगे भी व्यापक स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। 213 अतिरिक्त सड़कों के कार्य प्रस्तावित हैं, जिनकी कुल लंबाई 1,360 किलोमीटर होगी।
