केंद्रीय कर्मियों को बड़ा तोहफा: महंगाई भत्ते में तीन फीसदी का इजाफा, कैबिनेट ने किस तारीख से दी मंजूरी?

केंद्रीय कर्मियों के महंगाई भत्ते और राहत के मद में कुल 10,016 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। डीए और डीआर बढ़ने से 1.17 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा। फैसले से 48.54 लाख कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। 

महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी से कर्मचारियों को कितना लाभ होगा?

कैबिनेट की ओर से लिए गए फैसले के तहत महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है, जो कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने में मदद करेगी। कर्मचारियों के जीवन यापन की बढ़ती लागत असर को संतुलित करने के मकसद से सरकार समय-समय पर इस भत्ते में बदलाव करती है।

3% डीए वृद्धि से किस लेवल के कर्मियों को कितना फायदा?

वेतन मैट्रिक्स लेवल	वेतनमान (₹)	3% डीए वृद्धि से मासिक फायदा (₹)
लेवल 1	18,000–56,900	540
लेवल 2	19,900–63,200	597
लेवल 3	21,700–69,100	651
लेवल 4	25,500–81,100	765
लेवल 5	29,200–92,300	886
लेवल 6	35,400–1,12,400	1,062
लेवल 7	44,900–1,42,400	1,347
लेवल 8	47,600–1,51,100	1,428
लेवल 9	53,100–1,67,800	1,593
लेवल 10	56,100–1,77,500	1,683
लेवल 11	67,700–2,08,700	2,031
लेवल 12	78,800–2,09,200	2,364
लेवल 13	1,23,100–2,15,900	3,693
लेवल 13ए	1,31,100–2,16,600	3,930
लेवल 14	1,44,200–2,18,200	4,326
लेवल 15	1,82,200–2,24,100	5,466
लेवल 16	2,05,400–2,24,400	6,162
लेवल 17	2,25,000–2,40,000	6,750
लेवल 18	2,50,000	7,500

तीन फीसदी के इस नए इजाफे से:

• वेतन और पेंशन में वृद्धि: केंद्रीय सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों की मासिक सैलरी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी दर्ज होगी।
• आर्थिक संबल: महंगाई के दबाव के बीच यह बढ़ोतरी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के पारिवारिक बजट को मजबूती देगी

डीए में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर कितना वित्तीय बोझ आएगा?

बुधवार को सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि  महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में किए गए इस तीन प्रतिशत के इजाफे के लिए सरकार ने कुल 10,016 रुपये करोड़ का बजट आवंटित किया है।

वित्तीय प्रभाव का विवरण:

• कुल वित्तीय परिव्यय: डीए और डीआर के मद में ₹10,016 करोड़ की राशि मंजूर की गई है।
• बाजार में लिक्विडिटी: इस फंड के जारी होने से बाजार में कंजप्शन और लिक्विडिटी को बढ़ावा मिलेगा, जिसका सकारात्मक असर आर्थिक गतिविधियों पर पड़ेगा।

कैबिनेट की बैठक में और किन योजनाओं को मंजूरी मिली?

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में केवल महंगाई भत्ता ही नहीं, बल्कि देश के बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, खेल और ग्रामीण विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को भी हरी झंडी दी गई है। मंत्रिमंडल ने कुल 29,267 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है।

स्वीकृत प्रमुख योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

• कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम: देश में घरेलू कंटेनर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ₹10,000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है।
• खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम: खेल सामग्री के घरेलू उत्पादन को मजबूती देने के लिए ₹1,856 करोड़ मंजूर किए गए हैं।
• प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना: ग्रामीण विकास और सुशासन को गति देने के उद्देश्य से ₹7,395 करोड़ का आवंटन किया गया है।
• महंगाई भत्ता/राहत: कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के लिए ₹10,016 करोड़ का आवंटन शामिल है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल का तीन फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने का यह फैसला लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक राहत देने वाला कदम है। ₹10,016 करोड़ के इस वित्तीय प्रावधान के साथ-साथ कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग और ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए मंजूर किया गया ₹29,267 करोड़ का कुल पैकेज से देश की आर्थिक प्राथमिकताओं के बारे में बताता है।