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अच्छी खबर: बिहार में ईवी चार्जिंग नेटवर्क का होगा विस्तार, बसों से कारों तक मिलेगी फास्ट चार्जिंग की सुविधा

Sat, 17 Oct 2026 05:17 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: शबाहत हुसैन Updated Sat, 17 Oct 2026 05:17 PM IST
सार

बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। पूर्णिया में स्टेशन तैयार है, जबकि चार जिलों में निर्माण जारी है। पटना के 10 सरकारी परिसरों में भी फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं।

 

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EV charging network to expand in Bihar fast-charging facilities to be available for vehicles
सांकेतिक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य सरकार व्यापक चार्जिंग नेटवर्क तैयार कर रही है। इसके तहत ई-बसों से लेकर निजी दोपहिया, तिपहिया और चारपहिया वाहनों के लिए फास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं।

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परिवहन विभाग के अनुसार, पूर्णिया जिले में चार्जिंग स्टेशन का निर्माण पूरा हो चुका है। वहीं, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और गया जी में निर्माण कार्य जारी है। प्रत्येक बस डिपो में 50 बसों की क्षमता के अनुरूप आठ-आठ चार्जिंग प्वाइंट लगाए जा रहे हैं। इससे एक बस को महज एक से डेढ़ घंटे में चार्ज किया जा सकेगा। पटना के फुलवारीशरीफ, राजगीर और मुजफ्फरपुर के बस डिपो में चार्जिंग स्टेशन पहले से ही संचालित हैं।

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एक घंटे में चार्ज हो सकेगी ईवी कार
निजी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पटना के 10 प्रमुख सरकारी परिसरों में फास्ट डीसी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। इनमें मुख्य सचिवालय, बिहार विधानसभा, समाहरणालय, विश्वेश्वरैया भवन, विकास भवन, सिंचाई भवन, मल्टी मॉडल हब कंकड़बाग, बेउर मोड़ और हार्डिंग रोड शामिल हैं।

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परिवहन विभाग और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के बीच हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत इन स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है। यहां इलेक्ट्रिक कार को 45 से 60 मिनट में चार्ज किया जा सकेगा। इसके अलावा दोपहिया और तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। सरकारी परिसरों में स्थापित होने के बावजूद इन चार्जिंग स्टेशनों का इस्तेमाल आम नागरिक भी कर सकेंगे।



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चार्जिंग स्टेशन लगाने पर मिलेगा अनुदान
बिहार ईवी नीति 2026 के तहत सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने पर मशीनरी और उपकरणों की लागत का 25 प्रतिशत, अधिकतम 10 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जा रहा है। ये स्टेशन सरकारी भवनों, व्यावसायिक परिसरों, होटलों, अस्पतालों, शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, आवासीय अपार्टमेंट और पांच से अधिक परिवारों वाली हाउसिंग सोसाइटी में स्थापित किए जा सकते हैं। इसके अलावा पेट्रोल पंप, राजमार्गों पर स्थित ढाबों और रेस्तरां, बस स्टैंड तथा पार्किंग स्थलों पर भी चार्जिंग स्टेशन लगाने का प्रावधान है।

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